अस्पतालों में डिजिटल पेमेंट ठप, मंत्री के आश्वासन पर टिकीं निगाहें

तिरुवनंतपुरम: देश भर में डिजिटल भुगतान को व्यापक रूप से अपनाने के बावजूद, केरल के सरकारी अस्पतालों ने अभी तक इस प्रणाली को नहीं अपनाया है। अधिकांश सरकारी अस्पताल अभी भी केवल नकद भुगतान स्वीकार करते हैं। ऐसे समय में जब छोटे पैमाने के सड़क किनारे विक्रेता भी यूपीआई सिस्टम का उपयोग करते हैं, सरकारी अस्पताल डिजिटल लेनदेन से दूर रहते हैं। मरीजों को अक्सर सर्जरी जैसी प्रक्रियाओं के भुगतान के लिए बड़ी मात्रा में नकदी ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

यह स्थिति मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए काफी परेशानी का कारण बन रही है। लोग डिजिटल भुगतान के तरीकों को अपनाने के लिए सरकारी अस्पतालों द्वारा दिखाई गई आश्चर्यजनक अनिच्छा पर सवाल उठा रहे हैं। यह आदर्श होगा यदि स्वास्थ्य विभाग पहल करे और सुनिश्चित करे कि मेडिकल कॉलेजों से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक सभी स्वास्थ्य संस्थानों में डिजिटल भुगतान की सुविधाएं उपलब्ध हों।

डॉक्टरों और अन्य लोगों का कहना है कि अगर सरकार इस उद्देश्य के लिए एक एकीकृत प्रणाली स्थापित करती है तो इस मुद्दे को आसानी से हल किया जा सकता है। नेशनल फोरम फॉर पीपुल्स राइट्स ने स्वास्थ्य मंत्री के. मुरलीधरन को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें राज्य भर के सभी सरकारी अस्पतालों में डिजिटल भुगतान प्रणाली लागू करने का आग्रह किया गया। राष्ट्रीय सचिव एम. नजीब और महासचिव करियाम बी चंद्रन के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने वर्तमान में रोगियों और उनके परिचारकों के सामने आने वाली महत्वपूर्ण कठिनाइयों पर प्रकाश डाला। मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि मामले की जांच करायी जायेगी.