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सरकारी विभागों को बैंक खातों में जमा धन को राजकोष में स्थानांतरित करने और व्यय को कम करने का निर्देश दे रहा है।
तिरुवनंतपुरम: केरल सरकार ने वित्तीय संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार के सामने एक नया अनुरोध किया है. केरल ने अब केंद्र से आग्रह किया है कि क्रेडिट देते समय केआईआईएफबी (केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट फंड बोर्ड) द्वारा लिए गए ऋणों के लिए राज्य द्वारा चुकाई गई राशि से छूट दी जाए।)
केरल के अनुसार, अगर केंद्र इस अनुरोध को मंजूरी देता है तो वह चालू वित्त वर्ष के दौरान अतिरिक्त 2,000 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त कर सकेगा।
मार्च में - वित्तीय वर्ष का आखिरी महीना - राज्य को वेतन और पेंशन जैसे विभिन्न खर्चों को पूरा करने के लिए लगभग 22,000 करोड़ रुपये की तत्काल आवश्यकता है। इस राशि को बढ़ाने के लिए, केरल कड़े राजकोष प्रतिबंध जैसे उपायों को लागू कर रहा है, सरकारी विभागों को बैंक खातों में जमा धन को राजकोष में स्थानांतरित करने और व्यय को कम करने का निर्देश दे रहा है।
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