केरल

Delimitation: केरल स्थानीय निकाय चुनावों में 1.7 हजार से अधिक नए वार्ड

Tulsi Rao
13 Aug 2025 2:37 PM IST
Delimitation: केरल स्थानीय निकाय चुनावों में 1.7 हजार से अधिक नए वार्ड
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Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: राज्य में इस साल के अंत में होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों में 1,712 नए वार्ड बनेंगे। राज्य चुनाव आयुक्त ए. शाहजहां की अध्यक्षता वाले परिसीमन आयोग द्वारा सभी 14 जिलों में नगर निकायों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण का काम पूरा करने के साथ ही राज्य भर में वार्डों की कुल संख्या 23,612 हो गई है। इससे पहले, वार्डों की कुल संख्या 21,900 थी।

87 नगरपालिकाओं में वार्डों की संख्या 3,113 से बढ़कर 3,241 हो गई, जबकि छह निगमों में यह 414 से बढ़कर 421 हो गई। 941 ग्राम पंचायतों में अब 17,337 वार्ड हैं - पहले 15,962 की तुलना में - और 152 ब्लॉक पंचायतों में वार्डों की संख्या 2080 से बढ़कर 2,267 हो गई। 14 जिला पंचायतों में अब 346 वार्ड हैं, जबकि पहले यह संख्या 331 थी।

राज्य सरकार ने पिछले साल वार्डों की संख्या में संशोधन करते हुए एक अधिसूचना जारी की थी। यह 2011 की जनगणना पर आधारित थी। सभी याचिकाकर्ताओं की सुनवाई और दायर की गई सभी शिकायतों और आपत्तियों की जाँच के बाद वार्ड परिसीमन किया गया।

शाहजहां ने बताया कि पहली बार, आयोग ने वार्ड की सीमाओं का मानचित्रण करने के लिए परिसीमन प्रक्रिया हेतु ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर-आधारित क्यूफील्ड ऐप का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि डिजिटल मानचित्रों का उपयोग सरकार, स्थानीय निकाय और अन्य एजेंसियां योजना एवं विकास उद्देश्यों के लिए कर सकती हैं।

परिसीमन आयोग के गठन की अधिसूचना जून 2024 में जारी की गई थी। यह प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी की गई थी। पहले चरण में ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं और निगमों के वार्ड शामिल थे। दूसरे और तीसरे चरण में क्रमशः ब्लॉक पंचायत वार्ड और जिला पंचायत वार्ड शामिल थे।

मसौदा अधिसूचनाओं पर जन सुनवाई के बाद, आयोग ने 19 मई को ग्राम पंचायतों और 27 मई को नगर पालिकाओं एवं निगमों के वार्ड परिसीमन पर अंतिम अधिसूचनाएँ प्रकाशित कीं। ब्लॉक पंचायतों के लिए अंतिम अधिसूचना 10 जुलाई को और जिला पंचायत वार्डों के लिए मंगलवार को जारी की गई।

पलक्कड़ जिले में चेरपुलस्सेरी नगर पालिका और थ्रीक्कडेरी पंचायत में वार्ड परिसीमन नहीं किया गया क्योंकि इन दोनों स्थानीय निकायों के वार्डों का पुनर्गठन 2015 में किया गया था।

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