फसल बीमा नामांकन में कमी बैंकों की गड़बड़ी के कारण केरल के किसान भी इससे वंचित

Thiruvananthapuram, Kerala तिरुवनंतपुरम, केरल: केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने किसानों को फसल बीमा योजना से वंचित होने से बचाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। बैंकों के लिए कृषि ऋण लेने वाले किसानों को फसल बीमा योजना में नामांकित करना अनिवार्य कर दिया है। ऐसा न करने पर, फसल नुकसान की भरपाई की ज़िम्मेदारी बैंकों की होगी। इस आशय का निर्देश 28 जुलाई को सभी बैंक प्रमुखों और नाबार्ड को जारी किया गया।

केरल उन राज्यों में सबसे ऊपर है जहाँ इस योजना से बाहर रखे गए किसानों की संख्या सबसे ज़्यादा है। हालाँकि राज्य में 45 लाख किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) हैं, लेकिन 2025 की फसल बीमा योजना के तहत केवल 12,000 किसानों का ही नामांकन हुआ है। नए निर्देश के अनुसार, बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी केसीसी खाताधारक बीमा योजना के अंतर्गत आएँ। इसके अलावा, ऋण स्वीकृत करते समय, बीमा का विवरण केंद्र सरकार के पोर्टल पर जमा करना होगा।

चूँकि कई बैंक नियमों का पालन करने में विफल रहे, इसलिए मंत्रालय ने किसानों को स्वयं बीमा के लिए पंजीकरण करने की अनुमति दी। आम तौर पर, अगर कोई किसान ऋण लेते समय "ऑप्ट-आउट" फॉर्म भरता है, तो बैंक को उसे नामांकित करने की आवश्यकता नहीं होती। हालाँकि, कृषि मंत्रालय द्वारा की गई एक जाँच में पाया गया कि केरल के कुछ बैंक इस नियम का दुरुपयोग कर रहे थे और ऋण आवेदन के समय ही किसानों से हस्ताक्षरित ऑप्ट-आउट फॉर्म ले रहे थे - जबकि किसान आधिकारिक तौर पर खुद ऑप्ट-आउट करने का विकल्प नहीं चुनते थे। इसके अलावा, कई किसान खुद पंजीकरण नहीं करा रहे हैं।

केरल में लगभग 45 लाख किसान हैं और 27 फसलें इस बीमा योजना के अंतर्गत पात्र हैं। इनमें रबर, नारियल, हल्दी, धान, केला, सब्जियाँ, आम, अनानास, काली मिर्च और गन्ना आदि शामिल हैं। 2016 में इस योजना के शुरू होने के बाद से, राज्य के किसानों को 600 करोड़ रुपये के दावे प्राप्त हुए हैं। हालाँकि, वास्तविक नुकसान कथित तौर पर कई गुना अधिक है। योजना से बाहर रहने वालों को कोई मुआवजा नहीं मिला है।

इस वर्ष इस योजना के तहत नामांकन की अंतिम तिथि 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है।