स्मार्ट मीटर परियोजना से बाहर निकलने का निर्णय: केरल को 9000 करोड़ रुपये का अनुदान खोना होगा

कोच्चि: स्मार्ट मीटर परियोजना से बाहर निकलने के फैसले के कारण केरल को 9000 करोड़ रुपये के अनुदान का नुकसान हो सकता है. गौरतलब है कि केरल ने वितरण क्षेत्र में नवीकरण के दूसरे चरण को पूरा करने के लिए 11,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। 'स्मार्ट मीटर' पर राज्य के मौजूदा रुख के साथ, केंद्र इन सभी परियोजनाओं के लिए फंडिंग से इनकार कर सकता है।

सटीक रूप से कहें तो, इस निर्णय के कारण, केरल को स्मार्ट मीटर परियोजना के लिए आवंटित 2,600 करोड़ रुपये और वितरण क्षेत्र में नवीकरण के दूसरे चरण को पूरा करने के लिए आवंटित 6,600 करोड़ रुपये का नुकसान होना तय है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पूरी राशि अनुदान की श्रेणी में आती है जिसे वापस भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।

इतनी बड़ी फंडिंग गंवाकर, कर्ज में डूबी केरल सरकार और केएसईबी बोर्ड खुद को गहरे संकट में पाएंगे।

केरल ने निजीकरण का आरोप लगाते हुए स्मार्ट मीटर परियोजना से हाथ खींच लिया है। लेकिन इस निर्णय के कारण, केरल उन सभी परियोजनाओं से भी वंचित हो जाएगा जो संशोधित वितरण क्षेत्र योजना के अंतर्गत आती हैं। केएसईबी के लिए कठिन दिन इंतजार कर रहे हैं।

केरल ने वितरण क्षेत्र में नवीनीकरण (दूसरे चरण) के लिए 11,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जबकि उसे स्मार्ट मीटर परियोजना के कार्यान्वयन के लिए पहले ही 10,475 करोड़ रुपये की अनुमति दी गई थी। हालाँकि, केंद्र और राज्य सरकार के बीच चल रही खींचतान के कारण, राज्य में बिजली उपभोक्ताओं का भविष्य अंधकारमय दिख रहा है।

पिछले पांच वर्षों में राज्य बिजली बोर्ड के नवीकरण कार्यों पर खर्च किए गए धन की भरपाई आमतौर पर केंद्र द्वारा दो वर्षों की अवधि में की जाती है, जिसमें 60 प्रतिशत तक का अनुदान होता है।