दलित, आदिवासी संगठन SC/ST सूची के उप-वर्गीकरण के खिलाफ कानून की मांग करेंगे
Kochi कोच्चि: अगले साल फरवरी के पहले सप्ताह में दलित और आदिवासी संगठनों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें कोटा प्रणाली में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उप-वर्गीकरण की अनुमति देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए एक कानून बनाने की मांग की जाएगी।
महासंयोजक के. अम्बुजाक्षन ने कहा, "13, 14 अक्टूबर को कोट्टायम में आयोजित दक्षिण भारतीय सम्मेलन के दौरान इसे सुविधाजनक बनाने के लिए एक समन्वय समिति का गठन किया गया था। राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान चर्चा किए जाने वाले विभिन्न विषयों पर केंद्रित दो दिवसीय कार्यशाला 23 और 24 नवंबर को कलूर रिन्यूवल सेंटर में आयोजित की जाएगी।"
1 अगस्त को, सर्वोच्च न्यायालय की 7-न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने एससी और एसटी श्रेणियों के भीतर उप-वर्गीकरण की वैधता को बरकरार रखा। उन्होंने कहा, "एससी/एसटी के लगभग 1,800 समुदायों में से 99 प्रतिशत ने उप-वर्गीकरण की मांग नहीं की थी। राजनीतिक दल उप-वर्गीकरण के मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं।"
