Kerala: एल.पी. स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम पर प्रतिबंध से छात्रों के भविष्य के विकल्प सीमित हो गए
तिरुवनंतपुरम: सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में लोअर प्राइमरी (एलपी) स्तर पर अंग्रेजी माध्यम सेक्शन बनाने पर कुछ प्रतिबंध लगाने वाली सरकारी नीति के कारण, गरीब परिवारों के छात्रों का एक बड़ा हिस्सा उच्च कक्षाओं में मलयालम माध्यम से पढ़ाई करना जारी रखता है और उच्चतर माध्यमिक स्तर तक पहुंचने तक उनके पास सीमित विकल्प रह जाते हैं, यह बात हाल ही में हुए एक अध्ययन में सामने आई है।
विश्व बैंक के ग्लोबल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन प्रैक्टिस के पूर्व सलाहकार सजिता बशीर द्वारा लिखित ‘अलग और असमान?’ शीर्षक वाले अध्ययन में “सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में विषम सामाजिक संरचना” को रोकने के लिए एलपी सेक्शन से ही द्विभाषी मॉडल अपनाने का आह्वान किया गया है।
वक्कम मौलवी फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित अध्ययन रिपोर्ट, जिसकी सजिता कार्यकारी उपाध्यक्ष हैं, ने अपने विश्लेषण के लिए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस), वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (एएसईआर) और शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यूडीआईएसई) के आंकड़ों को आधार बनाया है।
वे सरकारी स्कूलों में ही रहते हैं, क्योंकि वे उच्चतर प्रणाली में आगे बढ़ते हैं, और मुख्य रूप से मलयालम माध्यम में पढ़ते हैं। हालांकि, अंतर केवल उच्चतर माध्यमिक स्तर पर कक्षा 11 और 12 में ही स्पष्ट हो जाता है। इसमें कहा गया है, "इस स्तर पर, इन छात्रों के लिए अवसर बहुत सीमित हो जाते हैं, अक्सर मानविकी पाठ्यक्रमों तक ही सीमित रह जाते हैं।"
