CSR फंड घोटाला केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, केरल पुलिस से मांगी

Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि केरल पुलिस ने हाफ प्राइस घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा मांगे गए दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए हैं। ईडी ने एफआईआर की कॉपी और मामले की जांच का ब्योरा मांगा था, लेकिन अभी तक कोई ब्योरा नहीं मिला है, मंत्री ने लोकसभा में एनके प्रेमचंद्रन के एक सवाल के जवाब में कहा। चौधरी ने यह भी बताया कि ईडी ने धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत 12 स्थानों पर निरीक्षण किया था, उन्होंने कहा कि इस धोखाधड़ी से सबसे ज्यादा प्रभावित मध्यम वर्ग है। उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल जांच सीबीआई को सौंपने पर विचार नहीं किया जा रहा है। इस बीच, मामले में आरोपी साईं ट्रस्ट के कार्यकारी निदेशक केएन आनंद कुमार की अग्रिम जमानत याचिका पर तिरुवनंतपुरम प्रधान सत्र न्यायालय मंगलवार को अपना फैसला सुनाएगा। बचाव पक्ष के वकीलों ने तर्क दिया कि आनंद कुमार के खाते में जमा सारा पैसा ट्रस्ट को मिला था, न कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से, और उन्होंने कर का भुगतान किया है और सबूत पेश कर सकते हैं। हालांकि, अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि कोई भी बदले में कुछ पाने की उम्मीद किए बिना पैसे नहीं देगा, उन्होंने दावा किया कि आनंद कुमार को धोखाधड़ी के बारे में पूरी जानकारी थी। कन्नूर टाउन पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मामले में आनंद कुमार सहित सात आरोपी शामिल हैं। कन्नूर सीड सोसाइटी के सचिव ए मोहनन की शिकायत के आधार पर विश्वासघात और धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए, जिसमें आरोप लगाया गया है कि सीएसआर फंड का उपयोग करके 50 प्रतिशत छूट पर दोपहिया वाहन देने के वादे के जरिए महिला सदस्यों से 2.96 करोड़ रुपये की ठगी की गई।