जरूरी दस्तावेज गायब: मुट्टिल केस में वन विभाग को कोर्ट से झटका

कलपेट्टा: वायनाड मुत्तिल पेड़ कटाई मामले में वन विभाग द्वारा दायर आरोपपत्र को अदालत ने लौटा दिया है. यह कार्रवाई तब की गई जब अदालत ने बताया कि आरोप पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं किए गए हैं। वन विभाग ने 17 सितंबर को सुल्तान बाथरी मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष आरोप पत्र दाखिल किया। आरोप पत्र में ऑगस्टीन बंधुओं सहित सात को आरोपी बनाया गया था। मामला दर्ज होने के पांच साल बाद आरोपपत्र दाखिल किया गया. मट्टिल पेड़ काटने के मामले में कुल 37 मामले दर्ज किये गये हैं.

अदालत ने यह भी कहा कि आरोपपत्र में यह निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि पेड़ वन भूमि से काटे गए थे या नहीं। इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं है कि आरोप पत्र दाखिल करने में इतना समय क्यों लगा। इस बात का भी कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि जिस लॉरी में सागौन के लट्ठे पाए गए थे उसे जब्त क्यों नहीं किया गया।

अंबालामेडु पुलिस द्वारा दर्ज मामले में रोजी ऑगस्टीन, जोसेकुट्टी ऑगस्टीन और एंटो ऑगस्टिन क्रमश: आरोपी नंबर एक से तीन हैं। मामला यह है कि मेप्पडी वन रेंज से अवैध रूप से काटी गई लकड़ी को करीमुगल के एम एम अलियार को यह विश्वास दिलाकर बेच दिया गया कि उनके पास वन विभाग का ट्रांजिट पास है। अलियार ने दावा किया कि वन विभाग द्वारा मामला दर्ज करने के बाद ही उन्हें पता चला कि उनके साथ धोखा हुआ है.

आरोपी ने तर्क दिया था कि लकड़ी के परिवहन के लिए विशेष पास की आवश्यकता नहीं है और इसलिए, धोखाधड़ी का आरोप टिक नहीं सकता। अदालत ने पाया था कि पेड़ों को कानून का उल्लंघन करके काटा गया था और प्रथम दृष्टया, लकड़ी की बिक्री में धोखाधड़ी हुई थी।