Kerala बजट भाषण में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और केंद्र की आलोचना

Kerala तिरुवनंतपुरम : केरल विधानसभा में शुक्रवार को राज्य के वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल द्वारा पेश किए गए पिनाराई विजयन सरकार के दूसरे कार्यकाल के अंतिम पूर्ण बजट में नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और केंद्र सरकार पर तीखे हमले किए गए। ट्रंप पर निशाना साधते हुए बालगोपाल ने कहा, "दुनिया एक जटिल और अनिश्चित दौर से गुजर रही है। कई क्षेत्रों में लोकतंत्र चरमरा गया है और शासन कमजोर हो गया है। निरंकुशता और तानाशाही की बयानबाजी ने राजनीतिक और सामाजिक गरिमा की सभी सीमाओं को पार कर लिया है।"

ट्रंप की नीतियों और बयानों की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा, "एक व्यक्ति जो पनामा नहर को अपना बताता है, ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लेने की बात करता है और गाजा को खाली करके इसे पर्यटन स्थल बनाने का सुझाव देता है, वह अब दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का नेतृत्व कर रहा है। भय, घृणा और युद्धोन्माद बढ़ रहे हैं। कई लोगों को चिंता है कि यह विश्व युद्धों और औपनिवेशिक उत्पीड़न के काले दौर की वापसी का संकेत है। ये वैश्विक घटनाक्रम अनिवार्य रूप से हमारे राष्ट्र को भी प्रभावित करेंगे।”

बालागोपाल ने केरल के लिए अपने लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की रक्षा करने की आवश्यकता पर जोर दिया। “यह प्रगतिशील आदर्शों को बनाए रखने में एकता का समय है। एक बजट केवल एक आर्थिक दस्तावेज नहीं है, यह उन लोगों की राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक वास्तविकताओं को भी दर्शाता है जिनकी यह सेवा करता है। मुझे विश्वास है कि यह बजट केरल के भविष्य के विकास के लिए एक खाका तैयार करेगा,” उन्होंने कहा।

केंद्र सरकार पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए, बालगोपाल ने राज्य की वित्तीय बाधाओं के लिए केंद्र द्वारा लंबे समय से की गई उपेक्षा को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में केंद्रीय करों में केरल का हिस्सा लगातार घट रहा है।

“यह मुद्दा रातों-रात नहीं उभरा है। केरल सहित केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्से में कमी लगभग 25 साल पहले शुरू हुई थी। दसवें वित्त आयोग के कार्यकाल के दौरान, केरल का हिस्सा 3.88 प्रतिशत था। उन्होंने कहा कि पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत यह धीरे-धीरे कम होकर 1.92 प्रतिशत के ऐतिहासिक निम्नतम स्तर पर पहुंच गया है। उन्होंने स्थानीय स्वशासन को आवंटित अनुदान में भी भारी गिरावट को उजागर किया।

उन्होंने कहा, "विकेंद्रीकरण प्रयासों में केरल के अग्रणी होने के बावजूद, केंद्र से वित्तीय सहायता कम हो गई है। बारहवें वित्त आयोग के तहत, स्थानीय निकायों को विभाज्य पूल का 4.54 प्रतिशत प्राप्त हुआ। पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत यह अब घटकर 2.68 प्रतिशत रह गया है।" बालगोपाल के भाषण ने राज्य की बढ़ती राजकोषीय चुनौतियों को रेखांकित किया और बजट को नीतिगत प्रतिक्रिया और केंद्र की आर्थिक नीतियों के खिलाफ एक राजनीतिक बयान के रूप में प्रस्तुत किया।

(आईएएनएस)