Kerala सरकार की प्रशासनिक विफलता की आलोचना

New Delhi नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने मंगलवार को एक 'असामान्य' प्रेस बयान जारी कर आशा कार्यकर्ताओं के चल रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर केरल सरकार की आलोचना की। इसने राज्य पर प्रशासनिक विफलता का आरोप लगाया और केंद्र पर दोष मढ़ने का प्रयास किया।

रिलीज़ में कहा गया है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने स्वास्थ्य और पोषण अभियानों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के कल्याण के लिए लगातार काम किया है। केंद्र ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री मोदी ने बार-बार उनके योगदान की सराहना की है।

इसमें आगे कहा गया है कि भाजपा-एनडीए शासित राज्य सरकारों ने समय-समय पर आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन में वृद्धि की है। 2024-25 के केंद्रीय बजट में सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना के लिए ₹21,200 करोड़ आवंटित किए गए थे, जबकि 2025-26 के लिए अनुमानित आवंटन ₹21,960 करोड़ निर्धारित किया गया था। 2018 में मोदी सरकार ने इन कार्यकर्ताओं के मानदेय में भी वृद्धि की थी।

केंद्र सरकार का दावा, केरल को पूरा केंद्रीय कोष मिला

बयान में कहा गया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने पांचवीं किस्त के रूप में केरल को अतिरिक्त ₹120 करोड़ दिए हैं। इससे पहले, केरल को चार अलग-अलग किस्तों में ₹1,913 करोड़ मिले थे, जो उसके पूरे हक को पूरा करते हैं।

केरल में ‘प्रशासनिक विफलता’ को संकट के लिए जिम्मेदार ठहराया गया

केंद्र ने केरल सरकार पर प्रशासनिक अक्षमता के कारण आशा, आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य कर्मियों के वेतन और बकाया का भुगतान करने में विफल रहने का आरोप लगाया। इसने आरोप लगाया कि जिम्मेदारी लेने के बजाय, राज्य सरकार अपनी कमियों को छिपाने के लिए केंद्र पर आरोप लगा रही है।