सीपीएम समर्थित संघ ने वाहनों पर 'केरल राज्य' बोर्ड प्रदर्शित करने पर रोक नहीं लगाने के अनुरोध का समर्थन किया

तिरुवनंतपुरम: केरल सचिवालय कर्मचारी संघ ने व्यक्तिगत जरूरतों के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों पर 'केरल राज्य' बोर्ड प्रदर्शित करने के लिए नियमों को पेश करने पर असंतोष व्यक्त किया है. सीपीएम समर्थित एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री कार्यालय में एक याचिका प्रस्तुत की।

मोटर वाहन विभाग ने उन पोस्टों को सीमित करने की सिफारिश की थी जिन्हें वाहनों पर 'केरल राज्य' बोर्ड प्रदर्शित करने की अनुमति है। विभाग ने मुख्यमंत्री से अपर सचिव स्तर के सरकारी वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए एक समान केएल-99 सीरीज लगाने का भी सुझाव दिया। यह सुझाव फिलहाल सीएम के विचाराधीन है।

याचिका में 'केरल राज्य' बोर्ड प्रदर्शित करने के अधिकार पर अंकुश नहीं लगाने का अनुरोध किया गया है।

चयनित सचिवालय के अधिकारियों को 2013 से वाहनों पर 'केरल राज्य' बोर्ड लगाने की अनुमति दी गई थी। हालांकि, इन बोर्डों को अपने निजी वाहनों पर भी लगाने के लिए कई अधिकारियों की आलोचना की गई थी। इन आरोपों के कारण एमवीडी की नवीनतम सिफारिशें सामने आईं।