कोर्ट ने LIFE मिशन मामले में बंद कमरे में कार्यवाही करने की अनुमति दी

मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), कोच्चि की विशेष अदालत ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव एम शिवशंकर से जुड़े लाइफ मिशन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बंद कमरे में कार्यवाही करने का आदेश दिया। नौ दिनों की ईडी हिरासत के बाद अदालत में पेश किए गए शिवशंकर को शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

दोपहर करीब साढ़े तीन बजे शिवशंकर को अदालत में पेश किया गया। जब अदालती कार्यवाही शुरू हुई, तो शिवशंकर के वकील ने बंद कमरे में कार्यवाही करने और पत्रकारों को अदालत कक्ष से हटाने की मांग की। ईडी का प्रतिनिधित्व करने वाले विशेष लोक अभियोजक ने भी शिवशंकर के वकील के अनुरोध का समर्थन किया।

एम शिवशंकर को पहले प्रोड्यूस किया जा रहा है

PMLA मामलों के लिए विशेष न्यायालय | टी पी सूरज

अनुरोध पर विचार करते हुए विशेष अदालत के न्यायाधीश के के बालाकृष्णन ने आदेश दिया कि अब से मामले में बंद कमरे में कार्यवाही की जाएगी।

अदालत के निर्देश के बाद ईडी और शिवशंकर के वकील के अलावा अदालत कक्ष में मौजूद सभी लोगों को जगह खाली करने के लिए कहा गया। बाद में न्यायाधीश ने अधिकारियों को अदालत कक्ष के दरवाजे बंद करने का आदेश दिया और रिमांड प्रक्रिया जारी रखी।

आमतौर पर बंद कमरे में कार्यवाही केवल संवेदनशील मामलों की सुनवाई के दौरान की जाती है, जो ज्यादातर बलात्कार और आतंकवाद से संबंधित होते हैं।

अदालत ने शिवशंकर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया और उन्हें शाम 5 बजे तक कक्कनाड जिला जेल स्थानांतरित कर दिया गया। शिवशंकर ने अदालत के समक्ष जमानत याचिका दायर की है जिस पर अगले सप्ताह विचार किया जाएगा। शिवशंकर को ईडी ने 14 फरवरी को गिरफ्तार किया था और नौ दिनों तक हिरासत में लेकर पूछताछ की थी।

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यह मामला लाइफ मिशन वडक्कनचेरी परियोजना में मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है जिसे यूएई रेड क्रीसेंट द्वारा वित्त पोषित किया गया था। आरोप है कि शिवशंकर को परियोजना के ठेकेदार से 'कमीशन' मिला। ईडी ने कथित तौर पर तिरुवनंतपुरम सोना तस्करी मामले में आरोपी स्वप्ना सुरेश के बैंक लॉकर से पैसे जब्त किए।