सुगाथन को कोर्ट से राहत, लेकिन KAAPA कार्रवाई ने रोकी रिहाई

THIRUVANANTHAPURAM तिरुवनंतपुरम: तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन के बीजेपी पार्षद आर. सुगाथन को नेडुमंगड की सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दो अलग-अलग मामलों में जमानत दे दी है, लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन (एहतियाती हिरासत) के आदेश अभी भी लंबित होने के कारण वह जेल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं।

सुगाथन को वट्टियूरकावु पुलिस स्टेशन में दर्ज हत्या की कोशिश के मामले और हिरासत में लिए जाते समय पुलिस अधिकारियों के साथ कथित मारपीट के दूसरे मामले में ज़मानत मिल गई है। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पहले इन दोनों मामलों में ज़मानत देने से इनकार कर दिया था। जब ज़मानत नहीं मिली थी, तब कोर्ट ने सुगाथन को म्युनिसिपल पार्षद के तौर पर शपथ लेने की विशेष अनुमति दी थी। हालांकि, कोर्ट ने उस समय कहा था कि चूंकि वह केरल एंटी-सोशल एक्टिविटीज़ (प्रिवेंशन) एक्ट (KAAPA) के तहत आरोपी हैं, इसलिए वह हाई कोर्ट की स्पष्ट अनुमति से ही शपथ ले सकते हैं।

हालांकि दो आपराधिक मामलों में मिली नई ज़मानत से कानूनी अड़चनें तो दूर हो गई हैं, लेकिन सुगाथन की रिहाई KAAPA के तहत उनकी हिरासत को चुनौती देने वाले एक अलग कानूनी मामले के नतीजे पर निर्भर करती है। सुगाथन ने KAAPA आदेश को रद्द करने के लिए एक याचिका दायर की थी, जिसे सरकार ने पहले सही ठहराया था; यह मामला अभी हाई कोर्ट में लंबित है। KAAPA मामले में उनके पक्ष में फैसला आने पर ही वह जेल से बाहर आ सकेंगे।