Kerala में न्यायालय शुल्क में पांच गुना वृद्धि होगी समिति ने रिपोर्ट सौंपी

Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: सरकार द्वारा नियुक्त समिति ने केरल की सभी अदालतों में कोर्ट फीस में पांच गुना बढ़ोतरी की सिफारिश की है। न्यायमूर्ति वीके मोहनन की अध्यक्षता वाली समिति ने यह प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें केरल कोर्ट फीस और सूट वैल्यूएशन एक्ट की दूसरी अनुसूची में उल्लिखित निर्धारित दरों को संशोधित करने का सुझाव दिया गया है। रिपोर्ट मंत्री पी राजीव को सौंप दी गई है। सिफारिशों में अग्रिम जमानत आवेदन जैसे कुछ क्षेत्रों के लिए नई फीस शुरू करना भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, समिति ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए कोर्ट फीस में छूट या रियायत का प्रस्ताव रखा। इन सुझावों को बनाते समय इस तथ्य पर विचार किया गया कि पिछले 20 वर्षों से फीस दरों में संशोधन नहीं किया गया है। समिति की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर, सरकार ने पहले पारिवारिक अदालतों में मुआवजे की राशि से जुड़ी स्लैब-आधारित फीस संरचना को लागू करने का फैसला किया था। फीस को पांच गुना बढ़ाने की सिफारिश अंतिम रिपोर्ट का हिस्सा है।