CMRL भुगतान मामले में 185 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार, केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया

New Delhi नई दिल्ली: केंद्र और आयकर विभाग ने केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की बेटी वीना विजयन की स्वामित्व वाली फर्म एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस और कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (सीएमआरएल) के बीच वित्तीय लेन-देन के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय में अपनी दलीलें पेश कीं।केंद्र ने न्यायालय को बताया कि ₹185 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। इसके अतिरिक्त, केंद्र ने सीएमआरएल के इस दावे को खारिज कर दिया कि मामले में जनहित नहीं है। इसने स्पष्ट किया कि केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम (केएसआईडीसी), एक सरकारी स्वामित्व वाली इकाई है, जो सीएमआरएल में शेयर रखती है, जिससे यह मामला जनहित का मामला बन जाता है।

इससे पहले, सीएमआरएल ने एसएफआईओ जांच पर सवाल उठाते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह की अगुवाई वाली पीठ ने मामले में दलीलें सुनीं। न्यायालय ने केंद्र और आयकर विभाग दोनों को लिखित दलीलें पेश करने का निर्देश दिया था। इन दलीलों का विवरण अब सार्वजनिक कर दिया गया है।केंद्र ने शनिवार को स्पष्ट किया कि आयकर निपटान बोर्ड के आदेश के तहत आगे जांच की अनुमति नहीं देने वाली दलील सही नहीं है।

केंद्र ने उच्च न्यायालय को यह भी बताया कि सीएमआरएल ने एक कॉर्पोरेट इकाई का दुरुपयोग करके कल्पना से परे भ्रष्टाचार किया है। केंद्र और आयकर विभाग ने कहा कि सीएमआरएल ने अवैध धन के लिए खर्चों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि माल की आवाजाही और कचरे के निपटान सहित करोड़ों की राशि के खर्चों के लिए फर्जी बिल बनाए गए थे।