अदालत की अवमानना: केरल हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा

केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को मुख्य सचिव को तीन अप्रैल को अदालत के आदेश को लागू नहीं करने के लिए एक अवमानना ​​मामले में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया। .

अदालत ने एक आदेश जारी कर सरकार को निर्देश दिया था कि पेरियार घाटी सिंचाई परियोजना को अपनी जमीन देने वाले भूमि मालिकों को किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए किसी भी अतिरिक्त भूमि को आत्मसमर्पण करने से पहले सुना जाए। दो साल बीत जाने के बाद भी सरकार ने अभी तक कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया है.

अदालत ने केएस दामोदर इलायथ और इरामल्लूर के तीन अन्य लोगों द्वारा दायर एक याचिका पर आदेश जारी किया, जिसमें उच्च न्यायालय के निर्देश का पालन न करने के लिए मुख्य सचिव के खिलाफ अदालती कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई थी।

अदालत ने कहा कि मुख्य सचिव ने प्रथम दृष्टया अदालत की अवमानना की है। इस प्रकार के अवमानना के मामले नियमित रूप से न्यायालय के समक्ष आ रहे थे। यदि न्यायालय द्वारा एक समय सीमा के भीतर कुछ कार्य करने का निर्देश जारी किया जाता है, तो उस समय-सीमा के भीतर उचित आदेश पारित करना संबंधित अधिकारी का कर्तव्य है। अधिकारी कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रहे थे। न्यायालय के आदेश का पालन हो इसके लिए मुख्य सचिव को आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

अदालत ने पहले मुख्य सचिव को इस मुद्दे पर छह महीने की अवधि के भीतर सभी प्रभावित पक्षों को सुनने के बाद उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया था। उनके मुताबिक याचिकाकर्ताओं की जमीन पेरियार घाटी सिंचाई परियोजना के तहत नहर बनाने के लिए अधिग्रहित की गई थी।

उनका आरोप है कि नहर के निर्माण के बाद बची हुई भूमि का उपयोग कुछ अन्य उद्देश्यों जैसे कि सौर ऊर्जा पैनलों की स्थापना और भूमिहीन लोगों को वितरण के लिए किया जा रहा था। उन जमीनों की जरूरत स्थायी आधार पर नहर की सुरक्षा के लिए थी। इसके अलावा, भूमि का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता था क्योंकि यह एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए अधिग्रहित की गई थी।