'उपभोक्ताओं को केएसईबी पेंशन दायित्व का खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा', HC का ऐतिहासिक फैसला

तिरुवनंतपुरम: उच्च न्यायालय ने बिजली दरों के साथ लोगों से पेंशन दायित्व शुल्क वसूलने की केएसईबी प्रथा पर रोक लगा दी है। अदालत के इस हस्तक्षेप से लोगों को प्रति यूनिट 17 पैसे की राहत की गारंटी है। यह ऐतिहासिक फैसला हाई टेंशन एंड एक्स्ट्रा हाई टेंशन कंज्यूमर्स एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका पर था।

जब 1 नवंबर 2013 को केएसईबी को शामिल किया गया था, तो मौजूदा कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करने के लिए मास्टर ट्रस्ट का गठन किया गया था। हाई कोर्ट ने अब टैरिफ रेगुलेशन, 2022 के क्लॉज 34 (4) को रद्द कर दिया है, जो इस ट्रस्ट को भुगतान की गई राशि को बिजली उत्पादन की लागत में शामिल करने की अनुमति देता था और टैरिफ दरें निर्धारित करने का अधिकार देता था। न्यायमूर्ति मुरली पुरुषोत्तमन महत्वपूर्ण निर्णय लेकर आए। यह नियामक आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष प्रेमन दीनाराज थे, जिन्होंने उपभोक्ताओं पर पेंशन दायित्व लगाया था। प्रेमन दिनराज वर्तमान में केरल पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष हैं। 17 पैसे की पेंशन देनदारी मिलाकर अब तक उपभोक्ताओं से कुल 40 पैसे प्रति यूनिट वसूला जाता था।

केएसईबी का इरादा 2037 तक टैरिफ दरों के साथ पेंशन देयता शुल्क को शामिल करने का था, लेकिन यह विशेष कदम नजर में आ गया और आखिरकार गुरुवार को उच्च न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया। मास्टर ट्रस्ट को भुगतान की गई कुल राशि और जोड़ी गई ब्याज राशि उपभोक्ताओं से परामर्श किए बिना टैरिफ दरें तय की गईं। इस पर उच्च न्यायालय ने विशेष रूप से ध्यान दिलाया और इसे अवैध करार दिया। अदालत के अनुसार, इस प्रावधान को बिजली अधिनियम, 2003 और बिजली नियमों का अनुपालन किए बिना अंतिम विनियमन में शामिल किया गया था। यह भी सुझाव दिया गया था कि एक प्रावधान को शामिल करते समय नियामक आयोग प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए जो मसौदे में नहीं है। हाई कोर्ट ने इस बीच याचिकाकर्ताओं की इस मांग पर विचार करने से दूरी बना ली कि टैरिफ की गणना वोल्टेज के आधार पर की जानी चाहिए. वर्तमान टैरिफ 30 जून को समाप्त हो गया था। नए टैरिफ की घोषणा 1 जुलाई को की जानी थी, लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा फैसले पर रोक लगाने के बाद इसे रोक दिया गया था। इसके साथ ही, वर्तमान टैरिफ को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। यह कदम इस अनुमान के आधार पर टैरिफ को 25 पैसे से 80 पैसे तक बढ़ाने के लिए उठाया गया था कि बिजली बोर्ड को चालू वर्ष में 2939 करोड़ रुपये का घाटा होगा। कोर्ट के मौजूदा फैसले से बोर्ड को टैरिफ से 17 पैसे की कटौती होना तय है।