सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस ईमानदार नहीं: केरल सीएम

कोझिकोड: मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ संसद के अंदर और सड़कों पर हुए विरोध प्रदर्शनों में ईमानदारी नहीं दिखाने के लिए कांग्रेस पर हमला बोला है।

शुक्रवार को यहां सीएए के खिलाफ एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह वामपंथी सांसद और नेता ही थे जिन्होंने पूरे देश में आंदोलन आयोजित करने का नेतृत्व किया।

परोक्ष रूप से कांग्रेस का जिक्र करते हुए पिनाराई ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल जो पहले सीएए के खिलाफ राज्य सरकार के साथ खड़े थे, अब इस मामले पर अलग-अलग राय लेकर आए हैं।

“हम आरएसएस-भाजपा के इरादों के पीछे का कारण समझ सकते हैं जब वे सीएए के खिलाफ राज्य सरकार के रुख का मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन अगर कांग्रेस नेता खुद विधानसभा में सीएए के खिलाफ राज्य के प्रस्ताव के खिलाफ खड़े हो जाएं तो हम क्या करेंगे,'' पिनाराई ने पूछा।

“नागरिकता संशोधन से प्रभावित करोड़ों नागरिकों के साथ खड़े होने के बजाय, तत्कालीन केपीसीसी अध्यक्ष ने 2019 में सीएए और एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए राज्य के खिलाफ रुख अपनाया। तब से कांग्रेस ने कभी भी अपनी गलती को सुधारने की कोशिश नहीं की।” इसलिए, उनके रुख से हमें यह समझना चाहिए कि कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व खुद सीएए के खिलाफ स्टैंड लेने में विफल रहा है, ”पिनाराई ने कहा।

कोझिकोड में सीएए विरोध रैली स्थल पर एलडीएफ के लोकसभा उम्मीदवारों एलाराम करीम और केके शैलजा के साथ मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन

सीपीएम केरल में नागरिकता (संशोधन) कानून के खिलाफ अभियान तेज करेगी

“जब पूरा देश 11 दिसंबर, 2019 को सड़कों पर आया, जब केंद्र सरकार ने संसद में सीएए पारित किया, तो कांग्रेस नेता एक प्रमुख कांग्रेस नेता के घर पर दावत में भाग ले रहे थे। जब सीताराम येचुरी और बृंदा करात सहित कई राष्ट्रीय नेताओं ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया, तो राहुल गांधी देश में भी नहीं थे। ए एम आरिफ केरल के एकमात्र सांसद थे जिन्होंने संशोधन के खिलाफ लोकसभा में आवाज उठाई। जब एलामाराम करीम और बिनॉय विश्वम के नेतृत्व में वामपंथी सांसदों ने राज्यसभा में सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, तो केरल के कांग्रेस सांसद कोने में छिप गए थे, ”उन्होंने कहा।

पिनाराई ने धर्म के आधार पर नागरिकों को विभाजित करने के आरएसएस के एजेंडे को लागू करने के लिए मोदी सरकार की भी आलोचना की।

“हमारा संविधान राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष दर्जा की गारंटी देता है। लेकिन बीजेपी सरकार इसे एक धार्मिक देश में बदलने की कोशिश कर रही है. यह मनुस्मृति को लागू करने के आरएसएस के सचेत एजेंडे का हिस्सा है। सीएए एजेंडे की एक निरंतरता है, ”उन्होंने कहा।

कोझिकोड से शुरू होकर 22 से 27 मार्च तक कासरगोड, कन्नूर, मलप्पुरम और कोल्लम में सीएए विरोधी रैली आयोजित की जाएगी।