वादे से मुकर गए कांग्रेस सांसद: बालगोपाल
वित्त मंत्री केएन बालगोपाल ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस सांसद राज्य सरकार के सामने आए वित्तीय संकट पर चर्चा के लिए केंद्रीय मंत्रियों से मिलने के अपने वादे से पीछे हट गए। बालगोपाल ने शुक्रवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, राज्य सरकार द्वारा बुलाए गए नवीनतम सांसदों के सम्मेलन में सर्वसम्मति से केंद्रीय मंत्रियों से मिलने के लिए एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल भेजने का निर्णय लिया गया।
“यूडीएफ सांसद राज्य को वित्तीय संकट में धकेलने में केंद्र सरकार का साथ दे रहे हैं। उन्होंने लोगों को धोखा दिया है।” मंत्री ने कहा कि सांसदों की यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है कि राज्य को केंद्र से धन का उचित हिस्सा मिले।
उन्होंने कहा, इसके बजाय, उन्होंने इस संबंध में राज्य सरकार के प्रयासों को विफल कर दिया। बालगोपाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सांसदों ने राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को सौंपे जाने के लिए तैयार किए गए ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए।
बालगोपाल ने यूडीएफ नेतृत्व से इस मुद्दे पर अपना रुख बताने को कहा। “उन्हें लोगों को बताना चाहिए कि क्या यह उनकी नीति है। केरल से सांसद कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी राज्य के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, ”उन्होंने कहा।
सरकार बकाया चुका रही है
मंत्री ने कहा कि सरकार विभिन्न हितधारकों को बकाया चुकाने के लिए गंभीरता से प्रयास कर रही है।
धान खरीद के कारण किसानों का लंबित बकाया ओणम से पहले चुका दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्कूल के दोपहर के भोजन कर्मियों के बकाया वेतन के भुगतान के लिए कुल 50 करोड़ रुपये मंजूर किए गए।
मंत्री ने कहा कि सरकार ने ओणम से संबंधित विभिन्न खर्चों के लिए 19,000 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। 13 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बोनस या त्योहार भत्ता दिया गया। लॉटरी क्षेत्र के श्रमिकों के लिए बोनस के रूप में 25 करोड़ रुपये की राशि दी गई।
