कांग्रेस ने केरल में निजी पार्टियों को सरकारी जमीन पट्टे पर देने में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया

विभिन्न परियोजनाओं के नाम पर सरकार की प्रमुख संपत्तियों को निजी पार्टियों को सौंपने के पीछे बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए, कांग्रेस नेता रमेश चेन्नीथला ने कहा, वर्तमान में कई सरकारी जमीनें कई निजी कंपनियों के हाथों में हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सरकारी जमीन को गिरवी रखने के लिए निजी कंपनियों के साथ अनुबंध करने के पीछे भारी भ्रष्टाचार है।

“वझियोरा विश्राम केंद्रम परियोजना के लिए 30 स्थानों में चयनित 150 एकड़ के अलावा, कोझिकोड निगम ने चार साल पहले एक अपशिष्ट संयंत्र के निर्माण के लिए ब्रह्मपुरम अपशिष्ट संयंत्र के जैव-खनन ठेकेदार, विवादास्पद फर्म ज़ोंटा इंफ्राटेक के साथ एक समझौता भी किया है। .

जमीन को 28 साल के लिए लीज पर दिया गया था और ठेकेदार को जमीन गिरवी रखने की अनुमति दी गई थी। सीपीएम, जो हमेशा कहती रही है कि वह ऐसी परियोजनाओं के खिलाफ है, को इस नीति पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। पार्टी सचिव एम वी गोविंदन को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए।'

उन्होंने आगे कहा कि कोझिकोड निगम को यह निर्दिष्ट करना चाहिए कि कंपनी को जमीन गिरवी रखी गई है या नहीं। जमीन गिरवी रखने की अनुमति देने के बाद कंपनी की मांग के अनुरूप 7.75 करोड़ रुपये का ठेका क्यों दिया गया? यह स्पष्ट किया जाए कि निगम के इंजीनियरिंग विभाग के विरोध के बावजूद निगम ने 1.23 करोड़ रुपये का भुगतान क्यों किया।

निगम की 12.67 एकड़ जमीन एक आदेश के जरिए कंपनी को दी गई है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ब्रह्मपुरम संयंत्र में कचरे को संभालने के लिए विवादास्पद फर्म को 250 करोड़ रुपये की परियोजना दी गई है, चेन्निथला ने कहा।