केरल में 20 फरवरी को यूजीसी मसौदा नियमों के खिलाफ सम्मेलन का आयोजन

Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: केरल सरकार यूजीसी मसौदा विनियमन, 2025 का विरोध करने वाले राज्यों के उच्च शिक्षा मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित करेगी, जो कथित तौर पर उच्च शिक्षा क्षेत्र में राज्यों की शक्तियों को कम करता है। उच्च शिक्षा मंत्री आर बिंदू ने बुधवार को यहां संवाददाताओं से कहा कि यह सम्मेलन यूजीसी मसौदा विनियमनों का विरोध करने के लिए संयुक्त प्रयासों के लिए केरल द्वारा उठाए गए कदमों का हिस्सा है। सम्मेलन में पूर्व कुलपति, शिक्षाविद् और राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियां भी शामिल होंगी। मंत्री के अनुसार, सम्मेलन 20 फरवरी को आयोजित होने वाला है। बिंदु ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से यूजीसी मसौदा विनियमनों की समीक्षा करने का आग्रह किया था, वहीं मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने इस मामले पर गैर-भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था। उन्होंने कहा, "विधानसभा ने हाल ही में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें यूजीसी विनियमनों के मसौदे पर राज्य की कड़ी असहमति व्यक्त की गई थी।" "यूजीसी मसौदा विनियमन राज्यों के अधिकारों का खुला उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि गैर-भाजपा शासित राज्य सरकारों और शिक्षा जगत द्वारा भी समान उत्साह से इस बात को दोहराया गया है।