हर 5 साल में सरकारी शिक्षकों का अनिवार्य स्थानांतरण; सरकार मसौदा नीति पर विचार कर रही

तिरुवनंतपुरम: हर पांच साल में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का अनिवार्य तबादला राज्य शिक्षा विभाग के विचाराधीन है. इस कदम का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की वर्तमान स्थानांतरण प्रणाली को शिक्षकों के लिए भी लागू करना है। इस संबंध में एक मसौदा नीति तैयार की गई है।

हालाँकि, सुधारों के कार्यान्वयन पर अस्पष्टता है क्योंकि अभी तक शिक्षक संघों के साथ बातचीत नहीं हुई है। नई नीति के तहत कक्षा 1 से 10 तक के सभी शिक्षक आएंगे। उच्च माध्यमिक शिक्षकों के मामले में, हर पांच साल में स्थानान्तरण पहले से ही होते हैं और उन्हें राज्य पात्रता सूची के आधार पर नियुक्त किया जाता है।

जबकि, निम्न प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और उच्च विद्यालय श्रेणियों में नियुक्तियाँ जिला स्तरीय पीएससी सूचियों से की जाती हैं। इसलिए, शिक्षकों को उनकी नियुक्ति के एक ही जिले के भीतर अन्य स्कूलों में स्थानांतरित किए जाने की संभावना है।