अनुकंपा नियुक्ति: यदि नियुक्त व्यक्ति आश्रितों के लिए कल्याण प्रदान करने में विफल रहता है तो उसे वेतन से वंचित होना पड़ेगा

तिरुवनंतपुरम: जिन लोगों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किया गया था और वे अपने आश्रितों की सुरक्षा करने में विफल रहे, उनका वेतन रोक दिया जाएगा। राज्य कैबिनेट ने मूल वेतन का 25% रोककर योग्य आश्रितों को वितरित करने का निर्णय लिया है।

प्रावधान में विकलांग आश्रितों को 17 वर्ष से अधिक आयु के बाद दी जाने वाली सुरक्षा जारी रखने का प्रस्ताव भी शामिल होगा। किसी सरकारी कर्मचारी की नौकरी के दौरान मृत्यु होने पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति तभी दी जाती है जब लिखित में यह वचन (सहमति) दिया जाए कि नियुक्त व्यक्ति परिवार के अन्य आश्रित सदस्यों के कल्याण का ध्यान रखेगा।

इस नियम की शर्तें कहती हैं कि आश्रितों को भोजन, आश्रय, संपत्ति, उपचार और देखभाल प्रदान की जानी चाहिए। वेतन रोकने का कदम यह सामने आने के बाद लागू किया जा रहा है कि कई आश्रित नियुक्त व्यक्ति इन शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं।

जिन पीड़ित कर्मचारियों की जांच की जा रही है वे तीन माह के भीतर कलेक्टर के समक्ष अपील कर सकते हैं। हालाँकि, इस संबंध में कलेक्टर द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

इस बीच, यह प्रावधान पारिवारिक-पेंशन योजना का लाभ लेने वाले आश्रितों के लिए मान्य नहीं होगा। हालाँकि, जो आश्रित सामाजिक सुरक्षा और कल्याण निधि बोर्ड योजनाओं के तहत पेंशन सहायता प्राप्त करते हैं, वे इस सुरक्षा के हकदार हैं। नियुक्त व्यक्ति ऐसे आश्रितों की जिम्मेदारी लेने के लिए भी उत्तरदायी है।

यदि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के बाद भी कर्मचारी अपने आश्रितों की उपेक्षा करते हुए पाए जाते हैं, तो नियुक्ति प्राधिकारी उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तहसीलदार द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर हर माह वेतन जब्त कर पात्र आश्रितों के बैंक खाते में जमा कराया जाएगा।