समिति ने 'वन बार वन वोट' परिणाम के बाद मतदाता सूची बीसीआर को भेजने का सुझाव दिया

जयपुर : राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव में 'वन बार, वन वोट' समेत अन्य मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट व बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के आदेशों के क्रियान्वयन की रूपरेखा तय करने के लिए गठित कमेटी ने बार एसोसिएशन को अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपी। पांच पूर्व बार अध्यक्ष कमलाकर शर्मा, लोकेश शर्मा, आरपी सिंह, आरबी माथुर और माधव मित्रा की कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट और बीसीआर के आदेशों का कड़ाई से पालन करने की बात कही है. रिपोर्ट ने सुझाव दिया कि एक वकील, जिसने दूसरी बार मतदान किया, वह न तो चुनाव लड़ पाएगा और न ही उच्च न्यायालय बार में अपना वोट डाल सकेगा। मतदाता सूची को अंतिम रूप देने से कम से कम दो दिन पहले प्रत्येक सदस्य को इस संबंध में एक हलफनामा देना होगा। यदि यह हलफनामा झूठा पाया जाता है तो उसकी सदस्यता स्वत: ही तीन वर्ष के लिए रद्द कर दी जाएगी और चुनाव समिति आईपीसी के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई और कार्रवाई के लिए मामले को बीसीआर को भेजने पर विचार करेगी।

समिति ने यह भी सुझाव दिया कि यह हलफनामा एक बार दिया जाएगा और यदि कोई वकील दूसरी बार शिफ्ट होना चाहता है, तो वह एसोसिएशन को एक आवेदन देगा, और कार्यकारिणी तय करेगी। एक बार दिए गए हलफनामे को तीन वार्षिक चुनावों से पहले वापस नहीं लिया जा सकता है। चुनाव के बाद समिति परिणाम के सात दिनों के भीतर मतदाता सूची बीसीआर को भेजती है। अगले वर्ष के चुनाव की अग्रिम सूचना चालू वर्ष के चुनाव परिणाम से पहले घोषित की जानी चाहिए। यदि कार्यकारिणी एक वर्ष के भीतर चुनाव कराने में असमर्थ है तो तीन पूर्व अध्यक्षों की समिति जल्द से जल्द चुनाव कराना सुनिश्चित करे। साथ ही, कोई भी पदाधिकारी और सदस्य लगातार दो कार्यकाल से अधिक पद पर नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रपति पद के लिए 15 साल का अनुभव जरूरी है।