केरल के तीन जिलों के लिए तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना का मसौदा प्रकाशित

तिरुवनंतपुरम: राज्य सरकार ने 2019 के संशोधित तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) अधिनियम को लागू करने के हिस्से के रूप में आखिरकार तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना (CZMP) का मसौदा तैयार कर लिया है. तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और कोट्टायम जिलों के मसौदे को प्रकाशित किया गया है. पिछले तीन वर्षों के निरंतर प्रयासों के बाद, पहले चरण का हिस्सा। इन तीन जिलों में कम से कम दो निगम, पांच नगरपालिकाएं और 54 पंचायतें सीआरजेड जोन में आती हैं।

अधिनियम के दायरे में आने वाले शेष सात जिलों के लिए सीआरजेड योजना आने वाले दिनों में प्रकाशित होने वाली है। जनता मसौदा अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर परिवर्तन का सुझाव दे सकती है या शिकायतें कर सकती है।

केंद्र सरकार ने 18 जनवरी, 2019 को तटीय विनियमन क्षेत्र अधिनियम में संशोधन के लिए एक अधिसूचना जारी की। मसौदा अधिसूचना जारी करने में देरी का कारण शहरी चरित्र वाली उन पंचायतों को छूट का लाभ उठाने के लिए दबाव बनाने में लगने वाले समय को बताया गया। इस प्रकार केरल में कम से कम 60 पंचायतों को कम नियमों वाले क्षेत्र में शामिल किया जा सकता है।