सीएमडीआरएफ का दुरुपयोग: लोकायुक्त अगले सप्ताह सीएम के खिलाफ याचिका पर करेंगे विचार

तिरुवनंतपुरम: लोकायुक्त का ध्यान मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष (सीएमडीआरएफ) के दुरुपयोग के खिलाफ याचिका पर अगले शुक्रवार को फैसला आने की उम्मीद है.

सुनवाई पूरी होने के एक साल बाद भी फैसला सुनाने में देरी ने लोकायुक्त पर दबाव डाला था.

अपने बचाव में, लोकायुक्त ने कहा था कि देरी एक विवादास्पद बिल के कारण हुई थी, जो उसकी शक्तियों को कम करने का प्रस्ताव करता है, जो राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की मेज पर रहता है।

अब लोकायुक्त शुक्रवार को फिर मामले पर विचार करेंगे। और अगर पिनराई सरकार के पक्ष में नहीं आया तो फैसला एलडीएफ को मुश्किल में डाल सकता है।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और उनके कुछ अन्य मंत्रियों ने सीएमडीआरएफ का दुरुपयोग किया।

याचिका में एनसीपी के दिवंगत नेता उझावूर विजयन के परिवार को 25 लाख रुपये, कोडियरी बालाकृष्णन के मृतक गनमैन प्रवीण के परिवार को 20 लाख रुपये और पूर्व विधायक केके रामचंद्रन नायर के व्यक्तिगत ऋणों को निपटाने के पीछे भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद का दावा किया गया है।

लोकायुक्त जस्टिस साइरिक जोसेफ और हारुन अल राशिद की बेंच ने मामले की सुनवाई की।

5 फरवरी, 2022 को शुरू हुई याचिका पर सुनवाई 18 मार्च, 2022 को समाप्त हुई। इसके बाद मामले को फैसले के लिए स्थगित कर दिया गया।

सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के आदेश 20, नियम 1 के अनुसार, सुनवाई समाप्त होने के दिन से 30 दिनों के भीतर फैसला सुनाया जाना चाहिए। यदि परिस्थितियाँ असाधारण और असाधारण हैं, तो अतिरिक्त 15 दिन का समय लिया जा सकता है।