राष्ट्रपति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए सीएम विजयन की आलोचना की

तिरुवनंतपुरम: केरल सरकार द्वारा बिलों को मंजूरी देने में देरी के लिए राष्ट्रपति के खिलाफ याचिका के साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के दो दिन बाद, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सोमवार को शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए सरकार की आलोचना की। “अदालतों का दरवाजा खटखटाना किसी भी पीड़ित पक्ष का अधिकार है लेकिन राज्य सरकार ने जो किया उसमें कुछ भी सामान्य नहीं है। अब अदालत को इस पर फैसला करने दीजिए,'' गवर्नर खान ने कहा।

केरल के राज्यपाल और मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन राज्य के कई प्रशासनिक मुद्दों पर एक-दूसरे के साथ आमने-सामने रहे हैं। शनिवार को सीपीआई-एम विधायक और राज्य के पूर्व मंत्री टी. पी. रामकृष्णन और केरल के मुख्य सचिव द्वारा एक याचिका दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि विधानसभा द्वारा पारित सात विधेयकों को पहले राज्यपाल खान और फिर राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा गया था। सात विधेयकों में से एक को राष्ट्रपति ने हरी झंडी दे दी और तीन को लौटा दिया, जबकि बाकी तीन विधेयक राष्ट्रपति के पास ही रहे. इसके बाद केरल सरकार ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया। इस बीच, कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष ने विजयन सरकार के इस कदम को चुनावी स्टंट बताया है।