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सीएम को इस मामले में आखिरी राय दी गई थी।
मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने हर महीने के चौथे शनिवार को अवकाश रखने की प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश को खारिज कर दिया है। केरल गैर-राजपत्रित अधिकारी (एनजीओ) संघ और सचिवालय संघ ने भी इस कदम का विरोध किया था।
आयोग का प्रस्ताव मुख्य सचिव की सिफारिश के बाद काम के घंटे 15 मिनट बढ़ाने और शनिवार को अवकाश बनाने की सिफारिश करता है।
मुख्य सचिव ने मौजूदा 20 आकस्मिक अवकाश को घटाकर 18 प्रति वर्ष करने का भी प्रस्ताव दिया था। केरल सचिवालय वर्कर्स एसोसिएशन और प्रो-सीपीएम एनजीओ यूनियन को छोड़कर सभी यूनियनों ने इस कदम का समर्थन किया। सीएम को इस मामले में आखिरी राय दी गई थी।
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