CM ने सरकार की चौथी वर्षगांठ पर ‘नए केरल’ के लिए दृष्टिकोण प्रस्तुत किया

तिरुवनंतपुरम: सरकार की चौथी वर्षगांठ पर, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने ‘नया केरल’ बनाने के लिए अपने प्रशासन की प्रतिबद्धता की पुष्टि की - भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक दूरदर्शी, समावेशी समाज। उन्होंने कहा, “नया केरल एक विकसित समाज होगा, जहाँ समानता और भाईचारा कायम रहेगा।” बुनियादी ढांचे, शिक्षा और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों में प्रगति पर जोर देते हुए, सीएम ने हर केरलवासी के लिए एक उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने के राज्य के संकल्प को रेखांकित किया। 2016 में सत्ता में आने के बाद से एलडीएफ की यात्रा पर विचार करते हुए, पिनाराई ने पिछले प्रशासन से विरासत में मिली गंभीर चुनौतियों का उल्लेख किया, जिसमें आर्थिक ठहराव और संस्थागत असफलताएँ शामिल हैं। उन्होंने कहा, “अब, यह धारणा गायब हो गई है कि केरल में कुछ नहीं होगा। आलोचक चुप हैं।” पिनाराई ने उन ऐतिहासिक उपलब्धियों की ओर भी इशारा किया, जिन्होंने राज्य के विकास पथ को फिर से परिभाषित किया।

उन्होंने कहा, "विझिनजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, जिसने केरल को विश्व मानचित्र पर ला खड़ा किया है, एक वास्तविकता बन गया है। परियोजना का सौ प्रतिशत निर्माण पिछली एलडीएफ सरकार के समय से ही किया जा रहा है।" उन्होंने कोच्चि मेट्रो, गेल पाइपलाइन, कन्नूर हवाई अड्डे और प्रमुख औद्योगिक और अनुसंधान पहलों जैसी प्रमुख परियोजनाओं के पूरा होने का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि लाइफ मिशन के तहत 5.7 लाख से अधिक घर सौंपे गए हैं, जिससे अनुसूचित जाति और जनजाति के बड़ी संख्या में लोगों को लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि कल्याणकारी पेंशन 600 रुपये से बढ़ाकर 1,600 रुपये कर दी गई है, जिससे 60 लाख से अधिक लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा, "नौ वर्षों में, चार लाख से अधिक परिवार भूमि के मालिक बन गए हैं। एलडीएफ सरकार अगले एक वर्ष में एक लाख और भूमि अधिकार पत्र वितरित करने का इरादा रखती है।" शिक्षा में, सरकार ने स्कूलों को उन्नत करने और पाठ्यक्रम में एआई और रोबोटिक्स को एकीकृत करने के लिए 5,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है। उन्होंने कहा कि राज्य ने आईटी क्षेत्र में भी अग्रणी स्थान प्राप्त किया है, जहां 6,400 से अधिक स्टार्टअप ने 63,000 नौकरियां पैदा की हैं और 6,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित किया है।

सीएम ने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में पहल में भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय और ग्राफीन इनोवेशन सेंटर शामिल है। कानून और व्यवस्था के मामले में उन्होंने बढ़ी हुई सार्वजनिक सुरक्षा और सफल मादक पदार्थ विरोधी प्रयासों को श्रेय दिया। केंद्रीय वित्तीय बाधाओं और प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद, राज्य का कर राजस्व 47,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 81,000 करोड़ रुपये हो गया। पिनाराई ने कहा, "हम संकटों से हतोत्साहित नहीं होते हैं, बल्कि हम उन्हें अवसरों में बदल रहे हैं।"