CM Pinarayi Vijayan ने कहा- केंद्रीय बजट राज्यों के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया दर्शाता है: केरल के सीएम पिनाराई विजयन

Kerala तिरुवनंतपुरम : CM Pinarayi Vijayan ने मंगलवार को केंद्र पर Kerala की उपेक्षा करने का आरोप लगाया और कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए बजट में राज्यों के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया दिखाया गया है।

विजयन ने कहा कि राष्ट्रीय महत्व के 8 लक्ष्यों की प्रस्तावना पेश करते हुए वित्त मंत्री केरल सहित अधिकांश राज्यों की चिंताओं का सम्मान करने में विफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि यहां बजट में किसी भी राज्य के लिए घोषित किसी भी पैकेज का विरोध करने का इरादा नहीं है, लेकिन यह उल्लेख करना उचित है कि किसी भी राज्य की पूर्ण उपेक्षा भी अस्वीकार्य है।

Kerala के सीएम ने कहा, "केंद्र का ऐसा रवैया केरल जैसे राज्यों की प्रगति के लिए हानिकारक है। केरल द्वारा उठाई गई लंबे समय से चली आ रही मांगों पर विचार करने से इनकार करना राज्य के लोगों के प्रति पूर्ण अनादर को दर्शाता है।" उन्होंने कहा कि बजट प्रस्तावों का विस्तृत अध्ययन करने के बाद केंद्र के समक्ष केरल की मांगों को फिर से दोहराने के लिए ठोस प्रयास किए जाएंगे। केरल के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यह देखना दुखद है कि केवल उन्हीं घोषणाओं को बजट में जगह मिली है, जो केंद्र सरकार के राजनीतिक अस्तित्व के लिए अपरिहार्य लगती हैं। उन्होंने कहा, "जहां तक ​​केरल का सवाल है, एम्स की दीर्घकालिक मांग का उल्लेख नहीं किया गया है।

आपदा राहत और पर्यटन क्षेत्र में संभावनाओं के बारे में राज्य की चिंताओं को दरकिनार कर दिया गया है। इस तरह की उपेक्षा निराशाजनक और आपत्तिजनक है।" विजयन ने कहा कि उधार सीमा प्रतिबंधों सहित मामलों पर केंद्र की उदासीनता के कारण, राज्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विकास गतिविधियों के लिए आवंटन सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "कृषि से संबंधित कुछ बजट घोषणाएं राज्यों के विशेषाधिकारों का उल्लंघन करती हैं।

यहां जो जरूरी था, वह राज्यों के वित्तीय सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना था। उस सशक्तिकरण के बिना कृषि विकास कैसे हासिल किया जा सकता है?" केरल के सीएम ने कहा कि शहरी विकास जैसे क्षेत्रों में परियोजनाओं की घोषणा करते समय केंद्र राज्य की कर शक्तियों का अतिक्रमण कर रहा है। "यह सच है कि जब बजट में केंद्र द्वारा वित्तपोषित योजनाओं की घोषणा की जाती है तो राज्यों को आंशिक लागत वहन करनी पड़ती है। बजट में देखा गया है कि शहरी विकास जैसे क्षेत्रों में परियोजनाओं की घोषणा करते समय केंद्र राज्य की कर शक्तियों का अतिक्रमण कर रहा है। इस बार बजट भाषण में राज्यों को स्टांप ड्यूटी कम करने का निर्देश दिया गया है! जीएसटी लागू होने के बाद, राज्यों के पास बहुत सीमित कर संसाधन हैं। अब, केंद्र प्रायोजित परियोजनाओं के माध्यम से शर्तें लगाकर केंद्र राज्यों के कर संसाधनों पर और अधिक अतिक्रमण कर रहा है। यह हमारे संविधान में निहित संघीय सिद्धांतों के विपरीत है,"

उन्होंने कहा। उन्होंने कहा, "बजट में महत्वपूर्ण केंद्रीय परियोजनाओं में भारी कटौती की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 2022-23 में 272,802 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, लेकिन इस बार यह केवल 2,05,220 करोड़ रुपये रह गए। 2002-23 में प्रधानमंत्री पोषण अभियान के तहत 12,681 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। इसे अब घटाकर 12,467 करोड़ रुपये कर दिया गया है। 2022-23 में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के लिए 90,806 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, लेकिन इस बार केवल 86,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। ये आंकड़े आम लोगों को प्रभावित करने वाली परियोजनाओं के प्रति उदासीन दृष्टिकोण को दर्शाते हैं।"

विजयन ने आगे कहा कि बजट में केंद्र सरकार के राजनीतिक अस्तित्व को सुनिश्चित करने में मदद करने वाली परियोजनाओं की घोषणा करके अधिकांश राज्यों की जरूरतों को नजरअंदाज कर दिया गया है। केरल के सीएम ने कहा, "केवल उन परियोजनाओं की घोषणा करके जो केंद्र सरकार के राजनीतिक अस्तित्व को सुनिश्चित करने में मदद करती हैं, बजट अधिकांश राज्यों की जरूरतों को नजरअंदाज करता है। इस तरह के दृष्टिकोण की कड़ी निंदा की जाती है।

इसलिए, सभी से अपील है कि केरल के भीतर, पार्टी की राजनीति से परे, इस उपेक्षा के खिलाफ खड़े होने के लिए आम सहमति विकसित की जानी चाहिए।" निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद के बजट सत्र के दौरान अपना रिकॉर्ड सातवां लगातार केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया। वह लगातार सात बजट भाषण पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री के रूप में इतिहास बनाती हैं, उन्होंने 1959 और 1964 के बीच वित्त मंत्री के रूप में पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के लगातार छह बजट के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। वित्त मंत्री सीतारमण ने 2024-25 के लिए अपने सातवें लगातार केंद्रीय बजट में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और पर्याप्त अवसर पैदा करने के उद्देश्य से प्रमुख प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। प्राथमिकताओं में कृषि, रोजगार और कौशल और सेवाओं में उत्पादकता और लचीलापन शामिल हैं। (एएनआई)