T’PURAM: मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने शनिवार को तटीय गांव के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि सरकार मुनंबम में निवासियों को बेदखल किए बिना समस्या का समाधान करना चाहती है, जहां वक्फ बोर्ड ने भूमि पर अधिकार का दावा किया है।
उन्होंने मुनंबम भूमि संरक्षण समिति के साथ एक ऑनलाइन बैठक में यह आश्वासन दिया, जिसमें राजस्व मंत्री के राजन, कानून मंत्री पी राजीव, वक्फ मंत्री वी अब्दुरहीमान और अन्य हितधारकों ने भाग लिया।
मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद, मुनंबम भूमि संरक्षण समिति ने अगले तीन महीनों के लिए सचिवालय मार्च, कलेक्ट्रेट धरना आदि जैसे पहले से नियोजित अन्य विरोध प्रदर्शन करने से परहेज करने का फैसला किया है।
समिति के समन्वयक जोसेफ बेनी कुरुपसेरी ने कहा, "हालांकि, हम मुनंबम में अपनी क्रमिक भूख हड़ताल और प्रार्थना जारी रखेंगे।" उन्होंने कहा कि समिति भविष्य की कार्रवाई पर निर्णय लेने के लिए न्यायमूर्ति सी एन रामचंद्रन नायर आयोग की रिपोर्ट का इंतजार करेगी।