अरिकोम्बन पर बेतुकी याचिकाओं से CJI डीवाई चंद्रचूड़ नाराज, पशु अधिकार समूह पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया

नई दिल्ली: भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने दुष्ट हाथी अरीकोम्बन पर लगातार याचिकाएं दायर होने पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अरीकोम्बन के संबंध में चिंताओं को दूर करने के लिए उच्च न्यायालय बेहतर अनुकूल हैं।

वॉकिंग आई फाउंडेशन फॉर एनिमल एडवोकेसी द्वारा दायर एक याचिका पर विचार करते हुए, सीजेआई ने सवाल किया कि याचिकाकर्ताओं ने केरल उच्च न्यायालय से संपर्क क्यों नहीं किया, जो पहले से ही मामले की जांच कर रहा है। उन्होंने आगे बताया कि अरीकोम्बन मुद्दे पर एक और याचिका कल दायर की गई थी। उन्होंने याचिकाकर्ता पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया.

संगठन का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील दीपक प्रकाश ने कहा कि अरीकोम्बन की वर्तमान स्थिति को लेकर 'अस्पष्टता' थी, जिसमें यह अनिश्चितता भी शामिल थी कि वह जीवित है या नहीं। इसलिए, प्रकाश ने अदालत से तमिलनाडु सरकार को मामले को स्पष्ट करने का निर्देश देने का अनुरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि यह देखते हुए कि हाथी लगातार घूम रहा है, उसका वर्तमान ठिकाना अज्ञात है, जिससे यह स्पष्ट नहीं है कि याचिका मद्रास उच्च न्यायालय या केरल उच्च न्यायालय में दायर की जानी चाहिए या नहीं।

हालाँकि, मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने जवाब दिया कि यह तय करना सुप्रीम कोर्ट की ज़िम्मेदारी नहीं है कि याचिका कहाँ दायर की जानी है। इसके बाद संगठन ने अपनी याचिका वापस ले ली। यह जुर्माना संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के दृष्टिकोण की वकील की आलोचना के कारण लगाया गया था। हालाँकि वकील ने जुर्माना वापस लेने का अनुरोध किया, लेकिन पीठ ने खुली अदालत में ऐसा करने से इनकार कर दिया। आधिकारिक आदेश जारी होने पर इस मामले पर स्पष्टता प्रदान की जाएगी।