एनजीओ के समर्थन वापस लेने के कारण चाइल्डलाइन संकट में

मलप्पुरम: राज्य में चाइल्डलाइन का कामकाज प्रभावित हुआ है क्योंकि इससे जुड़े गैर सरकारी संगठनों ने वित्तीय सहायता वापस ले ली है, अधिकारियों ने कहा। हालांकि चाइल्डलाइन बच्चों की समस्याओं का दैनिक आधार पर जवाब देना जारी रखती है, लेकिन यह जागरूकता कक्षाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने में सक्षम नहीं है। एनजीओ मौजूदा संकट के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं।

"35 से अधिक एनजीओ चाइल्डलाइन को वित्तीय सहायता देते हैं। राज्य के लोगों ने फंडिंग बंद कर दी जो कि चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन के साथ हुए समझौते का उल्लंघन है। नतीजतन, चाइल्डलाइन बाल शोषण को रोकने के लिए राज्य में जागरूकता कार्यक्रम चलाने में सक्षम नहीं है, "एक शीर्ष अधिकारी ने कहा।

चाइल्डलाइन के एक अन्य अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि कई जिला समन्वयकों ने वित्तीय संकट के कारण चाइल्डलाइन की नौकरी छोड़ दी है. "चाइल्डलाइन के अधिकांश कर्मचारी अत्यधिक योग्य हैं और वे अल्प वेतन पर संगठन के लिए काम कर रहे हैं। हाल ही में, वित्तीय मुद्दों के कारण छह जिला समन्वयकों ने इस्तीफा दे दिया। कई लोगों को तीन माह से मानदेय नहीं मिला है। अगर स्थिति इसी तरह बनी रही तो चाइल्डलाइन के दैनिक हस्तक्षेप भी प्रभावित होंगे, "मलप्पुरम में एक अधिकारी ने कहा।

चाइल्डलाइन समझौते की शर्तों के अनुसार कार्य करने में विफल रही, एनजीओ अधिकारियों ने कहा। "आमतौर पर, एनजीओ चाइल्डलाइन को अग्रिम रूप से धन आवंटित करते हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय से धन मिलने पर वे हमारे पैसे वापस कर देते हैं। हालांकि, मंत्रालय ने पिछले आठ महीनों से चाइल्डलाइन फाउंडेशन को धन आवंटित नहीं किया है। इसलिए, चाइल्डलाइन उसी अवधि के लिए एनजीओ को पैसा नहीं दे सका, "चाइल्डलाइन का समर्थन करने वाले एनजीओ ज्वाइंट वॉलंटरी एक्शन फॉर लीगल अल्टरनेटिव्स के निदेशक दिनेश सी के ने कहा।

चाइल्डलाइन के भविष्य को लेकर भ्रम की स्थिति ने एनजीओ को भी फंडिंग रोकने के लिए मजबूर कर दिया। केंद्र ने हाल ही में चाइल्डलाइन टोल-फ्री नंबर 1098 को आपातकालीन नंबर 112 के साथ विलय करने के उपाय शुरू किए हैं। इसलिए, चाइल्डलाइन को गृह मंत्रालय के तहत लाने का एक मौका है। वर्तमान में यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन कार्यरत है।

"विलय को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। एनजीओ चाइल्डलाइन के भविष्य को लेकर असमंजस में हैं क्योंकि केंद्र इसे गृह मंत्रालय के तहत लाने की योजना बना रहा है। हमें नहीं पता कि एनजीओ भविष्य के संचालन का हिस्सा होंगे या नहीं।" दिनेश ने कहा।

चाइल्डलाइन के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि चाइल्डलाइन को चलाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जल्द ही केंद्र द्वारा जारी की जा सकती है।