मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र, किया यह आग्रह

केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर केंद्र से आईएएस (कैडर) नियम, 1954 में प्रस्तावित संशोधनों को हटाने का आग्रह किया। इससे पहले, कम से कम तीन विपक्षी शासित राज्यों - पश्चिम बंगाल, राजस्थान और झारखंड - ने प्रस्तावित संशोधन का विरोध किया था, और प्रधान मंत्री को पत्र लिखकर इस निर्णय को वापस लेने का आग्रह किया था, जिसमें दावा किया गया था कि आईएएस की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए नियमों में बदलाव अधिकारी राज्यों के प्रशासन को प्रभावित करेंगे।

प्रधान मंत्री को लिखे अपने पत्र में, केरल के मुख्यमंत्री ने लिखा, "अखिल भारतीय सेवाओं के प्रतिनियुक्ति नियमों में प्रस्तावित संशोधन निश्चित रूप से एक राज्य सरकार की नीतियों को लागू करने के लिए अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के बीच एक भय मनोविकृति और झिझक का रवैया पैदा करेगा, जो केंद्र में सत्ताधारी दल द्वारा राजनीतिक रूप से विरोध करने वाली पार्टी/पार्टियों द्वारा बनाई गई हैं।"

वर्तमान प्रतिनियुक्ति नियम केंद्र के पक्ष में भारी हैं और और सख्ती लाने से सहकारी संघवाद की जड़ और कमजोर हो जाएगी। केरल सरकार की राय है कि प्रस्तावित संशोधनों को हटा दिया जाए, विजयन ने लिखा। उन्होंने कहा कि संघीय ढांचे में, राज्य सरकारें केंद्र के बराबर होती हैं क्योंकि दोनों को लोगों द्वारा चुना जाता है, हालांकि संविधान में अधिकार का विभाजन संघ को कई विषयों पर अधिकार क्षेत्र देता है।

"हमें यह पहचानने की आवश्यकता है कि एक जीवंत लोकतांत्रिक और संघीय नीति में, राज्यों और केंद्र को विभिन्न विचारधाराओं और राजनीतिक विचारों के साथ राजनीतिक संरचनाओं द्वारा शासित किया जा सकता है। लेकिन ये सरकारें संविधान के दायरे में काम करती हैं, "विजयन ने अपने पत्र में लिखा।