सस्ती शराब बिल्कुल भी सस्ती नहीं; सरकार द्वारा घोषित Winery योजना अमल में नहीं आ रही
Kochi कोच्चि: सरकार द्वारा 2022 में घोषित फलों से कम तीक्ष्णता वाली वाइन बनाने की योजना की ताकत खत्म हो गई है। चुनौती यह है कि कम कीमत पर वाइन को बाजार में नहीं लाया जा सकता और प्रक्रिया जटिल है। कम तीक्ष्णता वाली शराब होने के बावजूद कोई रियायत नहीं है। केवल कासरगोड के भीमनाडी के किसान सेबेस्टियन पी ऑगस्टीन ने लाइसेंस प्राप्त किया। कृषि विश्वविद्यालय की नीला वाइन को लाइसेंस मिला था, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ पाई। आम, कटहल, पपीता, अनानास, टैपिओका आदि से 15.5 प्रतिशत तीक्ष्णता वाली वाइन बनाने की अनुमति दी गई थी। सोचा गया था कि हर मौसम में बर्बाद होने वाले फलों से गुणवत्तापूर्ण वाइन बनाने से कृषि क्षेत्र को फायदा होगा। कोई सीधी बिक्री नहीं उत्पादित वाइन को बेवरेजेज कॉरपोरेशन को सौंप दिया जाना चाहिए। इसे वहां से खरीदा जा सकता है और सुपरमार्केट आदि में बेचा जा सकता है।
लाइसेंस मिलने पर कृषि विभाग के सहायक निदेशक की अध्यक्षता में डिप्टी एक्साइज कमिश्नर, फूड सेफ्टी के सहायक कमिश्नर, लोक निर्माण के सहायक अधिशासी अभियंता और कारखाना व बॉयलर के निरीक्षक की कमेटी तकनीक, गुणवत्ता आदि की जांच कर रिपोर्ट एक्साइज कमिश्नर को सौंपेगी। आवेदक के खिलाफ आबकारी का कोई मामला नहीं होना चाहिए। जेब ढीली करने के लिए काफी हैवाइनरी का खर्च 30 लाख रुपए है। इससे जुड़े खर्च अतिरिक्त हैं। लाइसेंस फीस 50 हजार प्रति वर्ष है। तीन साल के लिए बॉटलिंग का खर्च 1,65,000 रुपए एकमुश्त देना होगा। चार कमरों का भवन चाहिए। छंटाई, भंडारण, किण्वन और बॉटलिंग के लिए एक-एक कमरा। एक ही दरवाजा होना चाहिए। टैंक और फिल्टरिंग-बॉटलिंग मशीन की जरूरत है। वेतन और वाहन का खर्च अतिरिक्त है।
