पेंशन वितरण प्रणाली में बदलाव, को-ऑपरेटिव बैंकों को प्रक्रिया से किया बाहर

THIRUVANANTHAPURAM तिरुवनंतपुरम: केरल सरकार ने को-ऑपरेटिव बैंकों के ज़रिए सीधे सोशल वेलफ़ेयर पेंशन बांटना बंद करने का फ़ैसला किया है। पेंशन बांटने की व्यवस्था से को-ऑपरेटिव बैंकों को हटाने का आदेश जारी किया गया है। नई व्यवस्था के तहत, सोशल वेलफ़ेयर पेंशन सरकारी बैंकों के ज़रिए बांटी जाएगी, जबकि घर पर पेंशन पहुंचाने की सुविधा सिर्फ़ उन लोगों के लिए होगी जो बिस्तर से उठ नहीं सकते या जो इस सेवा का लाभ नहीं उठा सकते।

सरकारी आदेश में कहा गया है कि कई को-ऑपरेटिव सोसायटियां लोन वापसी की जानकारी ठीक से दर्ज नहीं कर रही थीं। इसमें को-ऑपरेटिव सोसायटियों को दिए जाने वाले इंसेंटिव पेमेंट पर होने वाले खर्च का भी ज़िक्र है। यह फ़ैसला केरल सोशल सिक्योरिटी पेंशन लिमिटेड के एक पत्र की जांच के बाद लिया गया। पिछली सरकार के कार्यकाल में, सोशल वेलफ़ेयर पेंशन लगभग पूरी तरह से को-ऑपरेटिव संस्थाओं के ज़रिए बांटी जाती थी। पेंशन पहुंचाने की ज़िम्मेदारी को-ऑपरेटिव सोसायटियों के कलेक्शन एजेंटों की होती थी। मौजूदा UDF सरकार ने अब उस व्यवस्था को बदल दिया है।