
तिरुवनंतपुरम: जल शक्ति मंत्रालय के तहत नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी (NDSA) ने राज्य सरकार से कहा है कि वे मुल्लापेरियार बांध की व्यापक सुरक्षा जांच करने वाले स्वतंत्र विशेषज्ञों के पैनल के लिए एक नया प्रतिनिधि नामित करें।
जल संसाधन मंत्री मॉन्स जोसेफ ने इस सूचना के मिलने की पुष्टि की। केंद्र का यह निर्देश राज्य की ओर से टी आर शिवाराज को एकतरफा तरीके से हटाने पर जताई गई कड़ी आपत्तियों के बाद आया है; शिवाराज पहले मूल्यांकन पैनल में राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। मॉन्स ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही पैनल में शामिल करने के लिए एक योग्य विशेषज्ञ का नाम भेजेगी।
हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्य को टी के शिवराजन को हटाने के बारे में सूचित किया और कहा कि वे "उपलब्ध नहीं" थे। यह तब हुआ जब शिवराजन विदेश यात्रा पर थे।
हालांकि शिवराजन ने राज्य सरकार और CDSEC दोनों को सूचित किया था कि वे परिवार की शादी के लिए विदेश में रहेंगे, लेकिन इस पहले से दी गई जानकारी का इस्तेमाल उन्हें हटाने के बहाने के तौर पर किया गया। इस दौरान शिवराजन या केरल सरकार से उनकी उपलब्धता के बारे में कोई पूछताछ नहीं की गई।





