मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और शिक्षाविदों ने शुक्रवार को राज्य की राजकोषीय और संघीय शक्ति के खिलाफ केंद्र सरकार के व्यापक रवैये पर चिंता जताई और आगाह किया कि यह देश के संघीय ढांचे को कमजोर करेगा।
पिनाराई ने अपने पूर्व विशेष अधिकारी आर मोहन द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन करते हुए कहा कि देश का संघीय ढांचा आज चुनौतियों का सामना कर रहा है। 'यद्यपि एक मजबूत केंद्र और संतुष्ट राज्य देश की बुनियादी संघीय अवधारणा हैं, लेकिन राज्यों की शक्ति छीनी जा रही है। राज्य ऐसी स्थिति में हैं जहां वे कानून बनाने के बाद भी उन्हें लागू नहीं कर सकते। केंद्र बिलों को मंजूरी के लिए भेजे जाने से रोकने की स्थिति भी बना रहा है, ”उन्होंने कहा।
इस अवसर पर बोलते हुए, शशि थरूर ने कहा कि राज्यों को वित्तीय आवंटन तय करते समय 1971 की जनगणना पर भरोसा करने वाले फॉर्मूले को छोड़ने के लिए 15 वित्त आयोगों को केंद्र का निर्देश दक्षिणी राज्यों के लिए वित्तीय और राजनीतिक रूप से एक झटका होगा। . “वर्तमान भाजपा सरकार, यदि 2026 में सत्ता में आती है, तो 1971 के फॉर्मूले के नवीनीकरण के पक्ष में होने की संभावना नहीं है। यदि ऐसा होता है, तो संभावना है कि कुछ राज्यों को लाभ होगा जबकि अन्य को नुकसान होगा।
लोकसभा में सीटों की संख्या 700 से अधिक हो सकती है। केरल की सीटें जहां 20 रह सकती हैं, वहीं उत्तर प्रदेश की सीटें 80 से बढ़कर 120 हो सकती हैं। हम ऐसी स्थिति में पहुँच सकते हैं जिसमें दक्षिणी राज्यों के लिए संवैधानिक संशोधन को रोकना असंभव होगा क्योंकि संसद में दो तिहाई उत्तरी राज्यों के लोग होंगे। अगर वे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विधेयक पारित करने जा रहे हैं तो शायद हम रोक नहीं पाएंगे. यह एक ऐसा मामला है जो सक्रिय रूप से देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है।”
