काजू उद्योग को केरल में आगामी सरकार से पुनरुद्धार की उम्मीद
कोल्लम: केरल में काजू उद्योग संकट में है. अब, लोकसभा चुनाव करीब आने के साथ, हितधारक नतीजे आने और सरकार - इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी पार्टी है - केंद्र में सत्ता संभालने के बाद भाग्य में बदलाव की उम्मीद कर रही है। काजू उत्पादकों के अनुसार, वियतनाम और अफ्रीकी देशों से काजू की अवैध आमद को रोकना और उद्योग को मशीनीकृत करने के लिए सब्सिडी शुरू करना - एक बहुत जरूरी बदलाव - आने वाली सरकार का ध्यान केंद्रित होना चाहिए।
2019 के बाद से, 11.34 किलोग्राम वजन वाले भारतीय काजू गिरी के एक टिन की कीमत मुख्य रूप से वियतनाम और अफ्रीकी देशों से अवैध आयात में वृद्धि के कारण 5,700 रुपये और 5,900 रुपये के बीच स्थिर बनी हुई है। अनधिकृत आयातों ने बाजार की कीमतों को विकृत कर दिया है। आयातित काजू गिरी जैसे 'w320' किस्म की कीमत 4,500 रुपये से 4,900 रुपये प्रति टिन है, जिससे स्वदेशी भारतीय किस्म के बाजार में काफी कमी आई है।
“काजू उद्योग एक अपवाद के रूप में खड़ा है जहां कीमतें महामारी के बाद बढ़ने में विफल रही हैं। इसका मुख्य कारण वियतनाम और अन्य देशों से काजू गिरी का बड़े पैमाने पर अवैध आयात है। वियतनाम और भारत के बीच लागत में भारी असमानता - वियतनाम 1,000 रुपये महंगा है - हमें नुकसान में डालता है।
फेडरेशन ऑफ काजू प्रोसेसर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष मोहम्मद अनस ने कहा, ''कभी केरल का गौरव रहे इस उद्योग के पतन के लिए जरूरी है कि जून में जो भी सत्ता में आए वह इस क्षेत्र के पूर्ण पुनरुद्धार के लिए निर्णायक कार्रवाई करे।''
