स्थानीय निकाय सेवाओं का लाभ उठाने के लिए कचरा संग्रहण की नकद रसीद अनिवार्य की जाएगी

तिरुवनंतपुरम: गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरे को इकट्ठा करने पर हरिता कर्म सेना से प्राप्त उपयोगकर्ता शुल्क रसीद जल्द ही केरल में स्थानीय स्व-सरकारों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य हो जाएगी।

यह फैसला प्लास्टिक समेत ठोस कचरे के वैज्ञानिक तरीके से निपटान के सरकार के लक्ष्य की पृष्ठभूमि में आया है। रसीद से अधिकारियों को यह सत्यापित करने में मदद मिलेगी कि घर ठोस कचरा नहीं जला रहे हैं।

कई स्थानीय अधिकारियों ने इसे प्रयोगात्मक रूप से लागू करने में इसे सफल पाया है। इसलिए, सरकार पूरे राज्य में कार्यक्रम का विस्तार करने की उम्मीद कर रही है।

सरकार की नीति स्रोत पर तरल कचरे का निपटान करना है। हरिता कर्म सेना को प्लास्टिक सहित ठोस कचरा इकट्ठा करने का काम सौंपा गया है।

शिवसेना के सदस्य महीने में कम से कम एक बार घरों से कचरा इकट्ठा करेंगे। गांवों में कचरा इकट्ठा करने का शुल्क 30 रुपये से 50 रुपये के बीच होता है। शहरों में वसूल की जाने वाली राशि संग्रह की आवृत्ति के आधार पर भिन्न होती है।