
कोच्चि। केरल के कोच्चि में मर्सिडीज-बेंज कार की टक्कर से स्कूटर सवार 55 वर्षीय व्यक्ति की मौत के मामले में अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। जिला एवं सत्र अदालत ने हादसे से जुड़े आरोपी चालक और उसके एक परिचित की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। यह मामला एक अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के 17 वर्षीय बेटे से जुड़ा है, जिस पर बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के तेज रफ्तार मर्सिडीज चलाने और स्कूटर सवार को टक्कर मारने का आरोप है। हादसा रविवार, 25 अक्टूबर की तड़के कोच्चि के चेरानल्लूर स्थित कंटेनर रोड पर हुआ था। इसमें जयबालकृष्णन नामक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई थी। घटना के बाद पुलिस की शुरुआती कार्रवाई पर सवाल उठे थे। मामला बढ़ने पर राज्य सरकार ने चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया और कोच्चि सिटी पुलिस आयुक्त का भी तबादला कर दिया। अब मामले की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है।
रविवार तड़के मर्सिडीज की टक्कर से हुई थी मौत
जानकारी के अनुसार, हादसा रविवार, 25 अक्टूबर की सुबह करीब 2:20 बजे चेरानल्लूर के मरापरम्बु इलाके में कंटेनर रोड पर हुआ।
55 वर्षीय जयबालकृष्णन सड़क किनारे भोजनालय चलाते थे। वह रोज की तरह अपना काम समाप्त करने के बाद स्कूटर से घर लौट रहे थे।
इसी दौरान वल्लारपदम से कलमस्सेरी की ओर जा रही तेज रफ्तार मर्सिडीज-बेंज कार ने कथित तौर पर उनके स्कूटर को पीछे से टक्कर मार दी।
टक्कर इतनी जोरदार थी कि जयबालकृष्णन की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।
पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि कार एक अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश का 17 वर्षीय बेटा चला रहा था। वाहन उसके पिता के नाम पर पंजीकृत था।
जज का नाबालिग बेटा चला रहा था लग्जरी कार
पुलिस जांच के अनुसार, दुर्घटना के समय मर्सिडीज-बेंज कार चला रहा किशोर महज 17 वर्ष का था।
भारतीय मोटर वाहन कानून के तहत इस उम्र में सामान्य निजी कार चलाने के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाता।
प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया कि कार दुर्घटना से पहले काफी तेज रफ्तार में चल रही थी।
कोच्चि सिटी पुलिस आयुक्त ने बताया था कि शुरुआती साक्ष्य वाहन की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होने की ओर संकेत करते हैं।
हालांकि, दुर्घटना के समय वाहन की वास्तविक गति और हादसे की परिस्थितियों का अंतिम निर्धारण तकनीकी जांच तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर होगा।
अदालत ने जमानत याचिकाएं कीं खारिज
बुधवार, 28 अक्टूबर को सामने आई जानकारी के अनुसार, केरल की जिला एवं सत्र अदालत ने हादसे से जुड़े आरोपी चालक और उसके परिचित की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं।
इस फैसले के बाद मामले में कानूनी कार्रवाई को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
इससे पहले 17 वर्षीय किशोर को पुलिस ने शुरुआती कार्रवाई के बाद थाने से जमानत पर छोड़ दिया था। पीड़ित परिवार के विरोध के बाद उसे दोबारा हिरासत में लिया गया।
इसके बाद किशोर को एर्नाकुलम किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे 26 अक्टूबर को जमानत मिली थी।
किशोर न्याय बोर्ड द्वारा नाबालिग को दी गई जमानत और जिला अदालत में अन्य जमानत याचिकाओं पर हुई सुनवाई अलग कानूनी प्रक्रियाएं हैं।
पुलिस की शुरुआती कार्रवाई पर उठे गंभीर सवाल
इस हादसे के बाद सबसे बड़ा विवाद पुलिस की शुरुआती कार्रवाई को लेकर सामने आया।
चेरानल्लूर पुलिस ने शुरुआत में भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 और 106(1) के तहत मामला दर्ज किया था।
ये धाराएं सार्वजनिक सड़क पर लापरवाही से वाहन चलाने और लापरवाही के कारण मृत्यु होने से संबंधित हैं।
लेकिन हादसे में शामिल किशोर को थाने से जमानत पर छोड़े जाने के बाद मृतक के परिजनों और स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया।
परिवार ने आरोप लगाया कि आरोपी के पिता न्यायिक अधिकारी हैं, इसलिए पुलिस मामले में पर्याप्त सख्ती नहीं बरत रही थी।
बाद में पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 भी जोड़ी, जो हत्या की श्रेणी में नहीं आने वाले आपराधिक मानव वध से संबंधित है।
चार पुलिसकर्मी निलंबित, पुलिस आयुक्त का तबादला
मामले में पुलिस की कथित लापरवाही को लेकर राज्य सरकार ने सख्त कार्रवाई की है।
मंगलवार शाम चेरानल्लूर पुलिस स्टेशन से जुड़े चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया।
इनमें सर्किल इंस्पेक्टर केएस श्याम कुमार, थाना प्रभारी वीएस विश्वजीत, ग्रेड असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर केटी मनोज और वरिष्ठ सिविल पुलिस अधिकारी अरुण जोशी शामिल हैं।
इसके अलावा बुधवार को कोच्चि सिटी पुलिस आयुक्त कालीराज महेश कुमार को पद से हटा दिया गया। उनकी जगह आर. निशांतिनी को नियुक्त किया गया है।
इन कार्रवाइयों से स्पष्ट है कि सरकार ने मामले की शुरुआती पुलिस जांच से संबंधित शिकायतों को गंभीरता से लिया है।
आरोपी किशोर के पिता के खिलाफ भी मामला दर्ज
हादसे में इस्तेमाल की गई कार अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नाम पर पंजीकृत थी।
इसके आधार पर पुलिस ने किशोर के पिता के खिलाफ भी मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199ए के तहत कार्रवाई शुरू की है।
यह प्रावधान नाबालिग द्वारा मोटर वाहन संबंधी अपराध किए जाने की स्थिति में वाहन मालिक या अभिभावक की जिम्मेदारी से जुड़ा है।
केरल हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज करने की प्रशासनिक अनुमति दी थी।
इसके बाद पुलिस ने न्यायाधीश को भी मामले में आरोपी बनाया।
हालांकि, वाहन मालिक की आपराधिक जिम्मेदारी का अंतिम निर्धारण कानूनी प्रावधानों और अदालत की प्रक्रिया के अनुसार ही होगा।
जज के फ्लैट की तलाशी, सीसीटीवी फुटेज की जांच
मामले की जांच अब जिला क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है।
क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी किशोर के पिता के अलुवा स्थित फ्लैट की तलाशी ली है।
यह कार्रवाई केरल हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद की गई।
जांच अधिकारियों ने फ्लैट से संबंधित सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों की पड़ताल की।
पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि किशोर ने इससे पहले भी वाहन चलाया था या नहीं।
किशोर और उसके पिता ने कथित तौर पर दावा किया कि कार माता-पिता की जानकारी के बिना ले जाई गई थी। हालांकि, जांच अधिकारी इन दावों का सत्यापन कर रहे हैं।
मृतक की बेटी ने उठाए पुलिस कार्रवाई पर सवाल
जयबालकृष्णन की मौत के बाद उनके परिवार ने पुलिस के रवैये पर नाराजगी जताई।
मृतक की बेटी भद्रकीर्ति ने आरोप लगाया कि उनके पिता एक साधारण भोजनालय चलाते थे, जबकि आरोपी एक न्यायिक अधिकारी का बेटा है।
उन्होंने कहा कि कानून सभी के लिए समान होना चाहिए और परिवार को निष्पक्ष जांच तथा न्याय मिलना चाहिए।
परिवार ने आरोपी किशोर को मिली जमानत का विरोध किया है।
इसके साथ ही परिजनों ने केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने और संबंधित न्यायिक अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने का निर्णय लिया है।
परिवार की मांग है कि दुर्घटना की पूरी सच्चाई सामने आए और जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई हो।
नाबालिगों की ड्राइविंग पर फिर उठे सवाल
कोच्चि की इस घटना ने नाबालिगों द्वारा लग्जरी और तेज रफ्तार वाहन चलाने की समस्या को फिर चर्चा में ला दिया है।
मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, सामान्य निजी कार चलाने के लिए चालक की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और उसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है।
नाबालिग द्वारा वाहन चलाने से दुर्घटना होने की स्थिति में संबंधित कानूनी शर्तों के तहत वाहन मालिक या अभिभावक पर भी कार्रवाई संभव है।
ऐसी घटनाएं सड़क सुरक्षा के साथ अभिभावकों की जिम्मेदारी पर भी सवाल उठाती हैं।
क्राइम ब्रांच की जांच पर टिकी निगाहें
केरल सरकार की कार्रवाई और अदालत में हुई सुनवाई के बाद अब इस मामले में क्राइम ब्रांच की जांच महत्वपूर्ण होगी।
जांच टीम दुर्घटना के समय वाहन की गति, चालक की स्थिति, सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की पड़ताल कर रही है।
पीड़ित परिवार चाहता है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और किसी व्यक्ति को उसके पद या प्रभाव के आधार पर विशेष राहत न मिले।
फिलहाल मामले में आरोपियों की कानूनी जिम्मेदारी का अंतिम फैसला नहीं हुआ है। अदालत में उपलब्ध साक्ष्यों और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी।





