बस रियायत: केएसआरटीसी चाहता है कि शिक्षा विभाग खर्च साझा करे

तिरुवनंतपुरम: केएसआरटीसी ने कहा है कि शिक्षा विभाग को एक रूट पर प्रति बस 25 से अधिक छात्र रियायत कार्ड देने के लिए बोझ साझा करना चाहिए। केएसआरटीसी ने समझाया कि यदि 25 से अधिक छात्र रियायत कार्ड जारी किए जाने हैं तो शिक्षा विभाग या बाल कल्याण विभाग को वित्तीय खर्चों को वहन करना चाहिए।

केएसआरटीसी प्रमुख बीजू प्रभाकर ने यह भी बताया कि प्रबंधन ने राज्य सरकार को सिफारिशें सौंप दी हैं।

48 सीटों वाली बस में छात्रों के लिए 25 सीटें दी जाती हैं। यानी अन्य यात्रियों को सिर्फ 23 सीटें ही मिलेंगी. ऐसे में अगर छात्रों को ज्यादा सीटें दी जाती हैं तो इसका असर आम लोगों पर पड़ेगा.

इसी तरह, जिन मार्गों पर छूट दी गई है, उन पर परिचालन लाभदायक नहीं है। हालांकि, ऐसे मार्गों में भी कम से कम एक बस सेवा चालू रहेगी, केएसआरटीसी प्रबंधन ने समझाया।

KSRTC ने कहा कि यदि खर्च किए गए खर्च को पूरा किया जाता है तो वे और बसें संचालित करने को तैयार हैं। 'ग्राम वंडी' योजना के हिस्से के रूप में, केएसआरटीसी उन मार्गों पर बसों का संचालन कर रहा है जिनके लिए स्थानीय निकाय सरकारें ईंधन लागत वहन कर रही हैं। केएसआरटीसी ने कहा कि छात्रों के लिए बसों के संचालन के लिए उसी पद्धति का इस्तेमाल किया जा सकता है।