बफर जोन विवाद: केरल सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करेगा

तिरुवनंतपुरम: केरल सरकार सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में बफर जोन मुद्दे पर केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत याचिका में एक पक्ष के रूप में शामिल होने का अनुरोध करेगी। अदालत 11 जनवरी को केंद्र सरकार की याचिका पर विचार करेगी।

राज्य सरकार ने कानूनी विशेषज्ञों की सलाह पर वन विभाग द्वारा तैयार किए गए हलफनामे को अंतिम रूप दिया है।

केरल सरकार राज्य में संरक्षित वनों के आसपास प्रस्तावित बफर जोन क्षेत्रों में इमारतों और कृषि भूमि का विवरण एकत्र करने के लिए अदालत से तीन और महीने का समय देने का अनुरोध करेगी। केरल ने जोर देकर कहा कि प्रत्येक संरक्षित क्षेत्र के भीतर स्थितियां अलग-अलग हैं, इसलिए सभी क्षेत्रों के लिए एक एकीकृत मानदंड असंभव होगा।