बफर जोन: अब तक 20,000 से अधिक शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं

तिरुवनंतपुरम: 7 जनवरी तक प्रस्तावित बफर जोन के भीतर के क्षेत्रों का निरीक्षण पूरा करना सरकार के लिए मुश्किल हो सकता है क्योंकि उसे मानचित्र के संबंध में 20,000 से अधिक शिकायतें मिली हैं.

11 जनवरी को जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर विचार करेगा तब सरकार को रिपोर्ट सौंपनी होगी। इससे पहले, अधिकारियों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों को छांटना होगा, क्षेत्र का निरीक्षण करना होगा और किसी भी इमारत को जियोटैग करना होगा।

राजस्व विभाग ने बफर जोन के तहत सूचीबद्ध जमीनों के सर्वे नंबर प्रकाशित करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा है। सर्वे नंबर उपलब्ध होने पर ही जमीन के बारे में सही जानकारी मिल पाएगी। इसके बाद और शिकायतें आने की संभावना है।