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आधार पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और इस संबंध में 28 दिसंबर को एक हेल्प डेस्क खोला जाएगा।
तिरुवनंतपुरम: केरल सरकार ने एक सप्ताह के भीतर बफर जोन के तहत सूचीबद्ध भूमि की सर्वेक्षण संख्या उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है.
वन मंत्री एके ससींद्रन ने गुरुवार को मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के आश्वासन को दोहराया कि बफर जोन के मुद्दे पर लोगों के हितों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मंत्री ने कहा कि वामपंथी सरकार का कड़ा रुख रिहायशी इलाकों को इको सेंसिटिव जोन (ईएसजेड) से बाहर करने का है।
उन्होंने कहा कि लोग अब प्रकाशित नक्शों और रिपोर्ट के आधार पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और इस संबंध में 28 दिसंबर को एक हेल्प डेस्क खोला जाएगा।
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Neha Dani
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