बफर जोन: सुप्रीम कोर्ट को पहला नक्शा सौंपेगी केरल सरकार, अधिकारियों का प्रशिक्षण अभी बाकी

जनता से रिश्ता वेबडेस्क | केरल सरकार को इको सेंसिटिव ज़ोन (ESZ) के पहले नक्शे के आधार पर प्रभावित क्षेत्रों की सर्वेक्षण संख्या के साथ सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता है और प्रक्रियाएँ चल रही हैं। सरकार ने तीन नक्शे जारी किए थे। केरल राज्य सुदूर संवेदन और पर्यावरण केंद्र (केएसआरईसी) द्वारा तैयार किए गए मानचित्र पर आधारित रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। इस बीच, तीन नक्शों को लेकर शिकायतें और चिंताएं अभी तक दूर नहीं हुई हैं। इसके लिए बीट ऑफिसर से लेकर रेंज ऑफिसर तक के अधिकारियों को ट्रेनिंग देने की जरूरत है. हालांकि, कुछ जिलों में पूर्व अपेक्षित फील्ड विजिट के लिए प्रशिक्षण भी पूरा किया जाना बाकी है। सिर्फ 52 मिनट पहले चेतन शर्मा को भारत के मुख्य चयनकर्ता के रूप में एक और कार्यकाल मिलने की संभावना 1 घंटा पहले सबरीमाला तीर्थयात्रियों को ले जा रही वैन इडुक्की में एक घर पर गिरने के बाद 16 घायल हो गए 1 घंटे पहले राज्यपाल ने मंजूरी दी; साजी चेरियान कल शाम 4 बजे शपथ लेंगे। एक ओर वन विभाग और स्थानीय स्वशासन विभाग आपस में आरोप-प्रत्यारोप में उलझे हुए हैं तो दूसरी ओर जनता के विवाद अनसुलझे हैं। 20,878 शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है।

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CREDIT NEWS: mathrubhumi