स्तनपान संविधान के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा है: Kerala HC

Kochi कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि मां का स्तनपान कराने का अधिकार और बच्चे का स्तनपान कराना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के पहलू हैं। न्यायालय ने बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें स्तनपान कराने वाले बच्चे की कस्टडी उसके पिता को सौंप दी गई थी। सीडब्ल्यूसी ने बच्चे की कस्टडी पिता को सौंप दी थी, क्योंकि उसका मानना ​​था कि मां के पास बच्चा सुरक्षित नहीं रहेगा, क्योंकि वह अपने ससुर के साथ भाग गई थी।

सीडब्ल्यूसी का फैसला ‘नैतिक पूर्वाग्रह’ को दर्शाता है: उच्च न्यायालय सीडब्ल्यूसी के फैसले को खारिज करते हुए और बच्चे को मां को सौंपने का निर्देश देते हुए न्यायमूर्ति वी जी अरुण ने कहा कि समिति का आदेश केवल उसके सदस्यों के “नैतिक पूर्वाग्रह” को दर्शाता है। न्यायालय ने आगे कहा कि सीडब्ल्यूसी ने मां को “अपने सदस्यों की पसंद के आधार पर” अयोग्य पाया। “समिति की एकमात्र चिंता बच्चे का सर्वोत्तम हित होना चाहिए। बच्चे की मां ने अपने पति के अलावा किसी और के साथ रहने का फैसला किया है, यह समिति की चिंता का विषय नहीं है।

“सदस्यों के नैतिक मानदंडों के आधार पर, याचिकाकर्ता (मां) एक अच्छी इंसान नहीं हो सकती है, लेकिन इससे वह एक बुरी मां नहीं बन जाती। व्यक्तिगत नैतिक मूल्यों के कारण हमेशा पक्षपातपूर्ण निर्णय सामने आते हैं। दुर्भाग्य से, यह आदेश समिति के सदस्यों के नैतिक पूर्वाग्रह के अलावा और कुछ नहीं दर्शाता है,” अदालत ने कहा। अदालत ने इस बात पर भी आश्चर्य व्यक्त किया कि सीडब्ल्यूसी ने इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखा कि शिशु को स्तनपान कराया जा रहा था “जबकि जल्दबाजी में बच्चे की कस्टडी तीसरे प्रतिवादी (पिता) को दे दी गई।”

... इसने सीडब्ल्यूसी के आदेश के परिणाम को भी “निराशाजनक” बताया, जिसके परिणामस्वरूप शिशु को लगभग एक महीने तक अपनी मां से अलग रहना पड़ा, “जिससे उसे वह देखभाल, आराम और प्यार नहीं मिल पाया जो इस अवस्था में सबसे महत्वपूर्ण है”। अदालत ने यह भी कहा कि समिति की भूमिका तभी उत्पन्न होगी जब बच्चे के माता-पिता दोनों ही उसकी देखभाल करने की स्थिति में न हों। “सीडब्ल्यूसी इन महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करने में विफल रही है, इसलिए विवादित आदेश कानून की जांच का सामना नहीं कर सकता।”

अदालत ने कहा, “… विवादित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए पारित किया गया है, जिससे याचिकाकर्ता के साथ-साथ बच्चे के मौलिक अधिकारों का हनन होता है।” यह आदेश मां की याचिका पर आया, जिसे अधिवक्ता भानु थिलक के माध्यम से दायर किया गया था, जिसमें शिशु की कस्टडी की मांग की गई थी और सीडब्ल्यूसी के आदेश को चुनौती दी गई थी।