लोकायुक्त रिश्वत मामले में आरोपी बीजेपी विधायक ने जमानत के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख किया

कर्नाटक के भाजपा विधायक मदल विरुपक्षप्पा ने सोमवार, 6 मार्च को कर्नाटक उच्च न्यायालय में लोकायुक्त ट्रैप मामले में गिरफ्तारी से राहत पाने के लिए जमानत याचिका दायर की। विरुपाक्षप्पा को लोकायुक्त ट्रैप मामले में मुख्य आरोपी के रूप में नामित किया गया है। उनके बेटे, प्रशांत मदल, एक सरकारी अधिकारी, को 40 लाख रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था।

विधायक के वकील संदीप ने कोर्ट से आपात स्थिति के आधार पर मामले की सुनवाई करने का अनुरोध किया. याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति के नटराजन की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई मंगलवार के लिए टाल दी। सूत्रों ने कहा कि अगर अदालत जमानत याचिका को खारिज कर देती है, तो विधायक वीरुपक्षप्पा की गिरफ्तारी आसन्न हो जाएगी और सत्तारूढ़ भाजपा पार्टी, जो पहले से ही गंभीर रूप से शर्मिंदा है, को गिरफ्तार होने के परिणामों के बारे में चिंतित है।

प्रसिद्ध मैसूर सैंडल साबुन बनाने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कर्नाटक साबुन और डिटर्जेंट लिमिटेड (केएसडीएल) को कच्चे माल की आपूर्ति के लिए कथित तौर पर रिश्वत प्राप्त हुई थी। विरुपक्षप्पा केएसडीएल के अध्यक्ष थे। लोकायुक्त की कार्रवाई के बाद उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। अधिकारियों ने विरुपाक्षप्पा और प्रशांत के आवासों से 8.12 करोड़ रुपये और 1.6 किलोग्राम सोना जब्त किया था।

कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे पर बंद का आह्वान किया है और सत्तारूढ़ भाजपा पर हमला बोला है। विपक्ष के नेता सिद्धारमैया और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कहा कि लोकायुक्त मामले ने निविदाओं में 40 प्रतिशत कमीशन के उनके आरोपों और सत्तारूढ़ भाजपा सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए ठोस सबूत प्रदान किया है। दूसरी ओर, भाजपा ने यह कहते हुए स्थिति का बचाव करने की कोशिश की कि उनकी सरकार के तहत ही लोकायुक्त ने काम करना शुरू किया था और कांग्रेस ने अपने घोटालों को कवर करने के लिए इसे बंद कर दिया था।