नाबालिग दलित लड़की से ‘बलात्कार’ के आरोपी पुलिस अधिकारी को जमानत देने से इनकार

Kochi कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने राज्य के त्रिशूर जिले के एक घर में दो साल पहले बाल दिवस पर दलित समुदाय की 14 वर्षीय स्कूली छात्रा से बलात्कार के आरोपी पुलिस अधिकारी को जमानत देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति के बाबू ने पीड़िता के स्कूल में छात्र पुलिस कैडेट (एसपीसी) प्रशिक्षक रहे अधिकारी को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि उसने एक "जघन्य अपराध" किया है और "जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है"। "जबकि न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आरोपी के मौलिक अधिकार की अनदेखी नहीं कर सकता है, लेकिन वह किए गए अपराध की जघन्य प्रकृति से पूरी तरह आंखें नहीं मूंद सकता है।

"अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सामग्री से पता चलता है कि अपीलकर्ता (पुलिस अधिकारी) पर जघन्य अपराध करने का आरोप है। अभियोजन पक्ष ने प्रथम दृष्टया मामला स्थापित किया है," उच्च न्यायालय ने कहा। यह आदेश अधिकारी की याचिका पर आया, जिसमें सत्र न्यायालय द्वारा उसकी जमानत याचिका खारिज करने के फैसले को चुनौती दी गई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता अनुसूचित जाति की सदस्य है और आरोपी ने फोन पर उसके साथ संबंध बनाकर उसे बहकाया।

14 नवंबर, 2022 को, वह उसे जन्मदिन की दावत देने का लालच देकर त्रिशूर जिले के कोडुंगल्लूर के पास एक घर में ले गया और उसके साथ बलात्कार किया, अभियोजन पक्ष ने उच्च न्यायालय को बताया। उसे 26 सितंबर, 2024 को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह न्यायिक हिरासत में है। अधिकारी पर आईपीसी, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत बलात्कार सहित विभिन्न अपराधों के लिए मामला दर्ज किया गया है।